रस्ता रुंदीकरणाच्या जागेवर बांधकाम? आधी घ्या भूसंपादन विभागाची एनओसी

पुणे : रस्ता रुंदीकरणासाठी जागा ताब्यात घेतल्यानंतरही त्या जागेवर महापालिकेचे नाव न लागल्याने निर्माण होणाऱ्या अडचणी आणि संभाव्य आर्थिक नुकसानाला आळा घालण्यासाठी पुणे महापालिकेने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महापालिकेच्या हद्दीतील कलम २१० अंतर्गत रुंदीकरण करण्यात येणाऱ्या रस्त्यांवरील बांधकाम परवानगीसाठी भूसंपादन व व्यवस्थापन विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) बंधनकारक करण्यात आले आहे. महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी यासंदर्भात परिपत्रक काढले असून, त्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश बांधकाम विभागाला दिले आहेत. (pune road widening construction permission land acquisition noc)

 

 

शुभमन गिलचे वादळी द्विशतक; 117 चेंडूत 200 पार, रन चेसमध्ये सर्वात मोठी खेळी

 

 

रस्ता रुंदीकरणामुळे बाधित होणाऱ्या जागेच्या बदल्यात संबंधित जागामालकांना वाढीव एफएसआय, टीडीआर आदी सुविधा दिल्या जातात. मात्र, प्रत्यक्षात रुंदीकरणासाठी ताब्यात घेतलेल्या जागेवर महापालिकेचे नाव नोंदविले न गेल्यास भविष्यात जागा ताब्यात घेण्यास अडचणी निर्माण होतात. अनेकदा महापालिकेला त्यासाठी पुन्हा आर्थिक मोबदला द्यावा लागण्याची शक्यता असते. त्यामुळे बांधकाम परवानगीच्या टप्प्यावरच भूसंपादनाची स्थिती तपासण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

 

जागेची प्रत्यक्ष पाहणी अनिवार्य

बांधकाम परवानगीचा प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर शहर अभियंता आणि संबंधित बांधकाम अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष जागेची पाहणी करणे आवश्यक राहणार आहे. या वेळी कलम २१० अंतर्गत रस्ता रुंदीकरणामुळे बाधित होणारे क्षेत्र, जागेचा महापालिकेला प्रत्यक्ष ताबा मिळाला आहे का, मोबदला कोणत्या पद्धतीने देण्यात आला आहे आणि महापालिकेच्या नावावर जागा झाली आहे का, याची तपासणी केली जाणार आहे. तसेच रस्त्याच्या प्रस्तावित रुंदीनुसार विकसकाने आवश्यक फ्रंट मार्जिन सोडले आहे की नाही, याचीही खातरजमा करावी लागणार आहे. या सर्व बाबींची भूसंपादन व व्यवस्थापन विभागाकडून पडताळणी करून एनओसी मिळाल्यानंतरच बांधकाम प्रस्तावाला मंजुरी देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

 

एनओसीशिवाय परवानगी दिल्यास अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी

भूसंपादन विभागाची एनओसी नसल्यास संबंधित बांधकामाला तात्पुरती किंवा अंतिम परवानगी देता येणार नाही. या आदेशाकडे दुर्लक्ष करून बांधकाम प्रस्ताव मंजूर केल्यास आणि त्यामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान झाल्यास संबंधित विभागाचे कार्यकारी अभियंता आणि उपअभियंता यांना जबाबदार धरले जाणार असल्याचे परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

 

काय आहे कलम २१०?

महापालिका हद्दीतील वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर असलेल्या मात्र अपुऱ्या रुंदीच्या रस्त्यांचे रुंदीकरण करण्यासाठी कलम २१० अंतर्गत कार्यवाही केली जाते. वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी अशा रस्त्यांच्या रुंदीकरणाचे प्रस्ताव प्रशासन किंवा लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून मांडले जातात. रस्ता रुंदीकरणाचा प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर संबंधित जागा महापालिकेच्या ताब्यात येणे अपेक्षित असते. मात्र, अनेकदा बांधकाम परवानग्या आधीच दिल्या जात असल्याने प्रत्यक्ष जागा ताब्यात घेताना अडचणी निर्माण होतात. यामुळे प्रक्रिया लांबण्याबरोबरच महापालिकेवर आर्थिक भार पडण्याची शक्यता असते. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी बांधकाम परवानगीपूर्वीच भूसंपादनाची स्थिती तपासण्याची सक्ती करण्यात आली आहे.

 

“कलम २१० नुसार रस्ते रुंद होतात. मात्र प्रत्यक्षात जागेवर महापालिकेचे नाव लागत नाही. यामुळे अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. हे टाळण्यासाठी तसेच महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होऊ नये, यासाठी बांधकाम परवानगी देताना भूसंपादन विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.” – राजेश बनकर, प्रभारी शहर अभियंता, पुणे महापालिका