राज्यातील २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर ; शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही : सुनेत्रा पवार

– कर्ज पुनर्गठन, महसूल व वीजबिलात सवलतीसह विविध उपाययोजना लागू

मुंबई : खरीप हंगाम २०२६ मधील पर्जन्यमानातील तूट आणि अन्य दुष्काळी निकषांच्या आधारे राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये ट्रिगर-१ (प्रथम कळ) लागू झाला आहे. त्यामुळे या तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करून विविध सवलती आणि उपाययोजना लागू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. मदत व पुनर्वसन विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी दिली. (maharashtra drought 2026 265 talukas sunetra pawar farmer relief)

 

दुष्काळग्रस्त शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना शासन वाऱ्यावर सोडणार नाही. अडचणीच्या काळात शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे. खरीप हंगामातील परिस्थिती लक्षात घेऊन २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी उपाययोजना लागू करण्याचा निर्णय शेतकरी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला दिलासा देणारा आहे, असे सुनेत्रा पवार यांनी सांगितले.

पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे तातडीने

दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ नुसार करण्यात आलेल्या मूल्यांकनाच्या आधारे राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये ट्रिगर-१ लागू झाल्याचे कृषी आयुक्तांच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. त्यानुसार संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सर्वेक्षण केलेल्या क्षेत्रातील पिकांची स्थिती दर्शविणारी छायाचित्रे आणि जीपीएस कोऑर्डिनेट्स संकलित करून पिकांच्या परिस्थितीचा अहवाल कृषी आयुक्तांमार्फत शासनाला सादर करण्यात येणार आहे.

शेतकऱ्यांना कोणत्या सवलती मिळणार?

दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती आणि कृषी पंपांच्या चालू वीजबिलात सूट अशा विविध सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी देण्यात येणार आहे. रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामांचे निकष शिथिल करून अधिकाधिक कामे सुरू करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.

 

पाणी, चारा आणि अन्नधान्याची व्यवस्था

दुष्काळग्रस्त भागात आवश्यकतेनुसार टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे. टंचाई जाहीर केलेल्या गावांमध्ये शेतीपंपांची वीज जोडणी खंडित न करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शेतकरी आणि शेतमजुरांना अन्नधान्याची कमतरता भासू नये, तसेच जनावरांसाठी आवश्यक चारा उपलब्ध व्हावा, याची व्यवस्था करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. जलसंधारणाची कामे सुरू करण्याबरोबरच पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या पाण्याचे नियोजन करण्यासही सांगण्यात आले आहे.

पीक नुकसानीची मदत स्वतंत्र शासन निर्णयाने

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या शेतपिकांच्या नुकसानीबाबतची आर्थिक मदत विहित कार्यपद्धती पूर्ण केल्यानंतर स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे जाहीर करण्यात येणार आहे. पंचनामे, पिकांची वस्तुनिष्ठ पाहणी आणि पुढील मदतीची कार्यवाही गतीने करण्यात येणार असल्याचे शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

३३ जिल्ह्यांतील २६५ तालुक्यांचा समावेश

या निर्णयाचा लाभ बीड, लातूर, धाराशिव, नांदेड, परभणी, हिंगोली, बुलढाणा, अमरावती, अकोला, वाशिम, यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, भंडारा, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार, अहिल्यानगर, पुणे, सोलापूर, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांतील एकूण २६५ तालुक्यांना होणार आहे. दुष्काळाच्या परिस्थितीत शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण भागातील कुटुंबांना आवश्यक मदत वेळेत मिळावी, हा शासनाचा प्रयत्न आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील परिस्थितीवर शासन सातत्याने लक्ष ठेवून आहे. शेतकऱ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत वाऱ्यावर सोडले जाणार नाही, असा विश्वास सुनेत्रा पवार यांनी व्यक्त केला.