मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवडमधील अतिक्रमणे नियमित होणार? २०११ पूर्वीच्या निवासी अतिक्रमणांसाठी विशेष धोरण

 

मुंबई : बृहन्मुंबई, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रातील शासकीय जमिनींवरील १ जानेवारी २०११ पूर्वीची निवासी अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्यासाठी राज्य सरकारकडून विशेष धोरण तयार करण्यात येणार आहे. यासाठी विभागीय आयुक्त (कोकण विभाग) यांच्या अध्यक्षतेखाली १० सदस्यीय विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीने पुढील तीन महिन्यांत अंतिम आणि स्पष्ट शिफारशींसह अहवाल महसूल विभागाकडे सादर करायचा आहे.

 

राज्यभरातील शासकीय जमिनींवरील १ जानेवारी २०११ पूर्वीची निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्यासंदर्भात महसूल विभागाने २५ मार्च २०२६ रोजी धोरणात्मक निर्णय घेतला होता. मात्र, या निर्णयातून बृहन्मुंबई, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रांना वगळण्यात आले होते. त्यामुळे या तीन महानगरपालिका क्षेत्रांतील राज्य तसेच केंद्र सरकारच्या जमिनींवरील अतिक्रमणांसाठी स्वतंत्र आणि सर्वंकष धोरणाची आवश्यकता निर्माण झाली होती.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विशेष समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या समितीच्या शिफारशींच्या आधारे या भागातील अतिक्रमणांच्या नियमनाबाबत पुढील धोरण निश्चित केले जाणार आहे.

SRA, MHADAच्या धोरणांचा अभ्यास

समितीला बृहन्मुंबई, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील अतिक्रमणांच्या नियमनासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या विविध धोरणांचा अभ्यास करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. यामध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (SRA), महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (MHADA) तसेच अन्य संबंधित प्राधिकरणांच्या धोरणांचा विचार केला जाणार आहे. तसेच केंद्र सरकार किंवा केंद्राच्या अधीन असलेल्या प्राधिकरणांच्या मालकीच्या जमिनींवरील अतिक्रमणांच्या नियमनासाठी स्वतंत्र शिफारशी करण्याचेही समितीला निर्देश देण्यात आले आहेत.

 

समितीत कोणाचा समावेश?

विशेष समितीची रचना पुढीलप्रमाणे आहे—

• अध्यक्ष : विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग
• जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर
• जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर
• जिल्हाधिकारी, पुणे
• SRAचे प्रतिनिधी
• BMCचे प्रतिनिधी
• PMCचे प्रतिनिधी
• PCMCचे प्रतिनिधी
• अधीक्षक, भूमि अभिलेख (SLR) — मुंबई, मुंबई उपनगर व पुणे
• सदस्य सचिव : सह आयुक्त (सामान्य प्रशासन), विभागीय आयुक्त कार्यालय, कोकण विभाग
•  

तीन महिन्यांत अंतिम अहवाल

समितीने आपल्या कार्यवाही पूर्ण करून तीन महिन्यांच्या आत अंतिम आणि स्पष्ट शिफारशींसह अहवाल महसूल विभागाकडे सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे या अहवालाकडे मुंबई, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील २०११ पूर्वीच्या निवासी अतिक्रमणधारकांचे लक्ष लागले आहे.