Zilla Parishad Elections 2025। जिल्हा परिषद-पंचायत समिती निवडणुकांना हिरवा कंदील : नागपूर खंडपीठाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
Zilla Parishad Elections 2025 पुणे : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुका लांबणीवर गेल्या असल्या तरी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांबाबतची धाकधूक आता संपुष्टात आली आहे. गट व गणांच्या नव्या आरक्षण पद्धतीला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी (दि. १९ सप्टेंबर) फेटाळून लावल्या. राज्य सरकारचा निर्णय वैध असल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांसाठी मार्ग मोकळा केला आहे.
या निर्णयामुळे गट आणि गणांची आरक्षण सोडत आता पुर्वीप्रमाणे चक्राकार पद्धतीने न होता, नव्याने काढली जाईल. त्यामुळे गाव पातळीवरील अनेक स्थानिक पुढाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्य सरकारने २० ऑगस्ट २०२५ रोजी अधिसूचना काढत चक्राकार (रोटेशन) पद्धत थांबवून नव्याने आरक्षण सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. या अधिसूचनेविरोधात चार याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठाने या सर्व याचिका फेटाळल्या.
विदर्भातील नागपूर, अमरावती व बुलडाणा जिल्ह्यातील राजकीय कार्यकर्त्यांनी या याचिका दाखल केल्या होत्या. मात्र, न्यायालयाने स्पष्ट केले की निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयानेच ६ मे २०२५ रोजी चार महिन्यांत रखडलेल्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत, याची आठवणही खंडपीठाने करून दिली. सरकारतर्फे महाधिवक्ता वरिष्ठ ॲड. बिरेंद्र सराफ यांनी बाजू मांडली, तर याचिकाकर्त्यांतर्फे वरिष्ठ वकील रवींद्र खापरे व महेश धात्रक यांनी युक्तिवाद केला.
इंग्रज गेले पण शिक्षण पद्धती ठेवून गेले ; नवीन शिक्षण पद्धतीने नवी पिढी घडेल – हरिभाऊ बागडे
गावांच्या सीमा बदलणे, लोकसंख्या वाढ, अनेक गावांचा नगरपरिषदांमध्ये समावेश आदी कारणास्तव गट व गणांची रचना नव्याने करण्याची गरज असल्याचे सरकारने न्यायालयात स्पष्ट केले होते. खंडपीठाने ही भूमिका मान्य करत आरक्षण पद्धतीवर शिक्कामोर्तब केले.या निर्णयामुळे यंदाच्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये चक्राकार पद्धत लागू होणार नसून, आरक्षण पूर्णपणे नव्याने ठरणार आहे.
