शहर फेरीवाला समितीची अधिसूचना राज्य सरकारकडून जारी

Pune. Notification of City Hawker Committee issued । गेल्या दोन वर्षांपासून कागदोपत्री अस्तित्वात असलेली पुणे शहर पथ विक्रेता समिती (शहर फेरीवाला समिती -Pune City Hawker Committee) अखेर राज्य सरकारकडून अधिसूचना जाहीर करण्यात आली आहे. महापालिकेकडे अद्याप याबाबत अधिकृत माहिती नसली तरी, या अधिसूचनेनंतर समिती कायदेशीररित्या स्थापन होणार आहे. यामुळे शहरातील फेरीवाल्यांच्या व्यवसायाचा नियमन अधिक प्रभावीपणे होण्याची शक्यता आहे. मात्र, आश्चर्याची बाब म्हणजे महापालिका प्रशासनाला अद्याप या अधिसूचनेची अधिकृत प्रत प्राप्त झालेली नाही. दुसरीकडे, पथारी व्यावसायिकांच्या संघटनांकडे मात्र या अधिसूचनेची प्रत असल्याचे समजते. (Notification of City Hawker Committee issued by the state government)

 

 

बोगस लाडक्या बहिणींना सरसकट पैसे वाटप ही चूक तर मान्य, पण प्रशासन व मंत्र्यांवर कारवाई का नाही?

 

 

समिती स्थापन होण्यामागील पार्श्वभूमी

महाराष्ट्र पथविक्रेता (उपजिविका संरक्षण व पथ विक्री विनियमन) नियम २०१६ अंतर्गत नगर पथ विक्रेता समिती स्थापन – Maharashtra Street Vendor Rules 2016 करण्याची तरतूद आहे. पुणे महापालिकेने या नियमांनुसार समितीच्या आठ सदस्यांच्या जागांसाठी निवडणुका घेतल्या, तसेच इतर सदस्यांची नियुक्तीही करण्यात आली होती. मात्र, काही तांत्रिक अडचणी आणि सदस्यांच्या निवडीवर झालेल्या तक्रारींमुळे राज्य सरकारकडून अधिसूचना लवकर जाहीर होऊ शकली नाही.  महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी तसेच अशासकीय संघटना व समुदाय आधारित संघटनांनी सदस्यांच्या नियुक्तीवर लेखी तक्रारी केल्यामुळे सुनावणी पार पडली. त्यानंतर समितीने या नियुक्तींमध्ये बदल करून नवीन नावे राज्य सरकारकडे कळविली होती. सुमारे दाेन वर्षे या प्रक्रियेत गेली, पण अधिसूचना न काढल्यामुळे समितीची बैठकही होऊ शकली नाही. Maharashtra Hawker Committee Notification

 

मागील पावणे दोन वर्षांपासून कागदावरच अडकून पडलेल्या शहर फेरीवाला समितीला अखेर कायदेशीर मान्यता मिळाली आहे. मात्र, अद्यापही पुणे महापालिका प्रशासनाकडे या संदर्भातील राज्य सरकारची अधिकृत अधिसूचना प्राप्त झालेली नाही, अशी माहिती आहे.

 

 

फेरीवाला समितीच्या स्थापनेसाठी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरही ही अधिसूचना लांबणीवर टाकण्यात आली होती. महाराष्ट्र पथविक्रेता (उपजिविका संरक्षण व पथविक्री विनियमन) नियम, २०१६ नुसार या समितीची स्थापना करणे बंधनकारक आहे. यानुसार पुणे महापालिकेने आठ सदस्यांच्या निवडीसाठी निवडणूक घेतली आणि इतर सदस्यांची नियुक्ती केली होती.

 

नियुक्त्यांवर हरकती आणि राज्य सरकारकडून तांत्रिक आडकाठी

या समितीत अशासकीय संघटना व समुदायाधारित संघटनांचे प्रतिनिधी नियुक्त करण्यासंदर्भात तांत्रिकता निर्माण झाली होती. काही संस्थांनी या नियुक्त्यांविरोधात लेखी हरकती दाखल केल्या होत्या. त्यानंतर सुनावणी घेण्यात आली आणि हरकती ग्राह्य धरून महापालिकेने संबंधित नियुक्त्यांमध्ये बदल करून समितीची सुधारित यादी राज्य सरकारला पाठवली होती.

 

 

अधिसूचनेचा विलंब आणि गोंधळ

या समितीच्या मान्यतेसाठी राज्य सरकारकडून आवश्यक असलेली अधिसूचना तब्बल पावणे दोन वर्षे लांबली. नगर विकास विभागाकडून अशासकीय व समुदायाधारित प्रतिनिधींच्या नियुक्त्यांविषयी काही मुद्दे उपस्थित करण्यात आले होते. महापालिकेने त्यावर स्पष्टीकरण सादर केले, त्यानंतर अखेर ही अधिसूचना काढण्यात आली आहे. मात्र, आश्चर्याची बाब म्हणजे महापालिका प्रशासनाला अद्याप या अधिसूचनेची अधिकृत प्रत प्राप्त झालेली नाही. दुसरीकडे, पथारी व्यावसायिकांच्या संघटनांकडे मात्र या अधिसूचनेची प्रत असल्याचे समजते.

 

समिती आता कायदेशीर, पण पुढील टप्पा महत्त्वाचा

या अधिसूचनेनंतर पुणे शहरातील फेरीवाल्यांचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी समिती अधिकृत आणि कायदेशीर स्वरूपात कार्यरत होऊ शकणार आहे. मात्र, या समितीच्या पुढील कामकाजासाठी महापालिकेकडून अधिकृत सूचना, अधिकार आणि संसाधनांची आवश्यकता आहे.

 

अधिसूचनेनंतर काय बदल होणार?

फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण आणि परवाने : २०१९-२० पूर्वी शहरातील पथारीवाल्यांचे सर्वेक्षण झाले होते. या सर्वेक्षणानंतर फेरीवाल्यांना परवाने देण्यात येतात. परंतु, भविष्यात हे सर्वेक्षण आणि परवाने देण्याचा निर्णय आता शहर फेरीवाला समितीच्या अधिकृत अधिकारात येणार आहे.

नाॅ हाॅकर्स झोन व हाॅकर्स झोन : शहरातील ५२५ भाग ‘नाॅ हाॅकर्स झोन’ म्हणून आणि ४५ चौक ‘हाॅकर्स झोन’ म्हणून घोषित केले गेले आहेत. या झोन संदर्भातील कोणतेही निर्णय समितीने घेतले जातील, ज्यामुळे शहरातील वाहतूक सुरळीत होण्यास मदत होईल.

फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन आणि नियोजन : समितीला फेरीवाल्यांचे दुसऱ्या ठिकाणी पुनर्वसन करण्यासाठी तसेच व्यवसायाच्या योग्य नियोजनासाठी निर्णय घेण्याचा अधिकार मिळणार आहे.

नगर पथविक्रेता योजना : पुणे महापालिकेने तयार केलेली नगर पथविक्रेता योजना समितीसमोर सादर करावी लागेल, ज्यावर समितीने आवश्यक सुधारणा व मंजुरी करावी. त्यामुळे ही योजना अंमलात आणणे सोपे होईल.

 

समिती अस्तित्वात आल्याने काय फायदे?

• शहरातील पथ विक्रेता व्यवसायावर योग्य नियंत्रण व नियमन होईल.
• वाहतूक व्यवस्थापनात सुधारणा होण्याची शक्यता.
• फेरीवाल्यांच्या रोजगाराचे संरक्षण व पुनर्वसन सुलभ होईल.
• अनधिकृत विक्री रोखण्यासाठी प्रभावी धोरणे राबवता येतील.
• महापालिका प्रशासनाकडून अद्याप अधिकृत माहिती नाही
• महापालिकेच्या प्रशासनाकडे अद्याप राज्य सरकारकडून अधिकृत अधिसूचनेची माहिती आलेली नाही, मात्र शहरातील विविध फेरीवाल्यांच्या
• संघटना आणि प्रतिनिधींना या अधिसूचनेची प्रती मिळाल्याचे सांगितले जाते.

Meta Title : Notification of City Hawker Committee issued by the state government