पुण्यात काय पण होई शकते ! ठेकेदाराने पुणे महापालिकेला मागितली 79 कोटींची नुकसान भरपाई

पुणे : वाहतूक कोंडी सुटावी म्हणून शिवणे ते खराडी नदीपात्रातील रस्त्याचे (Shivne to Kharadi Riverbed Road Project) 2011 मध्ये महापालिकेकडून मंजूर करण्यात आला. मात्र, भूसंपादन न झाल्यामुळे हा रस्ता तब्बल 14 वर्षांनीही अर्धवटच राहिला असून, आता काम बंद करण्यात आल्याने ठेकेदाराने महापालिकेकडे 79 कोटींच्या (Pune Municipal Corporation) नुकसानभरपाईचा दावा सादर केला आहे. विशेष म्हणजे नुकसान भरपाई देण्यात यावी यासाठी राजकीय दवाब असल्याचेही समोर आले आहे. (The contractor sought compensation of Rs 79 crore from PMC.)

 

नुकसान भरपाईच्या मागणीला गती देण्यासाठी महापालिकेत प्रशासनिक हालचाली वेग घेत असून, लवाद नेमून ठेकेदार आणि महापालिकेतील कराराचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आला आहे. शहरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी महापालिकेकडून मुठा नदीच्या काठावरून शिवणे ते खराडी रस्ता प्रस्तावित केला होता. शहराच्या पूर्व भागातून वाहनांना थेट पश्चिम उपनगरांना जोडणारा हा रस्ता होता. या कामाच्या निविदा 2011 मध्ये काढण्यात आल्या. त्या सुमारे 18 जादा दराने आल्या त्यामुळे त्यावर आक्षेप घेण्यात आला. मात्र, हा रस्ता डीफर्ड पध्दतीने केला जाणार असल्याने तसेच रस्त्यासाठीची भूसंपदानाची जागा ताब्यात नसल्याने रस्ता करण्यास उशीर होणार ही बाब लक्षात घेवून तत्कालीन सदस्यांनी या कामास मान्यता दिली. मात्र, 2021 पर्यंत या रस्त्याचे काम अर्धवटच झाले. अनेक ठिकणी हा रस्ता निळया पूर रेषेत आला. तर काही ठिकाणी जागा मालकांनी मोबदल्याच्या ऐवजी जागेवरील इतर आरक्षणे उठवून देण्याची मागणी केली. परिणामी गेल्या 14 वर्षात हा रस्ता अर्धवटच झालेला आहे. त्यानंतर ठेकेदाराकडून 2021 पासून महापालिकेच्या भूसंपदाना अभावी आपले आर्थिक नुकसान झाले असून पालिकेने नुकसान भरपाईसाठी महापालिकेकडे तगादा लावला आहे.

 

भरपाई देण्याची लगीनघाई

प्रशासकीय सूत्रांकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, या भूसंपादनात ठेकेदाराकडून महापालिकेस भूसंपादनात मदत केली जाणार होती. मात्र, प्रत्यक्षात तसे काहीच झाले नाही. या शिवाय, कामास उशीर होणार ही माहिती असल्याने 18 टक्के दरवाढ देण्यात आली होती. त्यानंतर आता ठेकेदाराच्या दाव्यानुसार पैसे देण्यासाठी प्रशासनावर मोठया प्रमाणात दबाव टाकला जात आहे. तर यासाठी नेमण्यात आलेल्या लवादाकडूनही ठेकेदारांची मागणी योग्यच असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे इतर मार्गांचा अवलंब करण्या ऐवजी ठेकेदाराला बिल देण्यासाठी दबाव आणला जात आहे. तसेच तातडीनं याबाबतच्या प्रक्रिया पूर्ण करण्याप्रस्ताव हा त्याचाच भाग आहे.च्या सूचना ही संबधित विभागाला देण्यात आल्या असून स्थायी समितीत ठेवण्यात आलेला

 

 

संबधित ठेकेदाराकडून नुकसान भरपाई मागण्यात आली आहे. मात्र, ती देण्याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. लवादाकडून दिलेल्या निर्णय महापालिकेस बंधनकारक नाही. त्यामुळे पालिकेचे नुकसान होत असल्यास पैसे दिले जाणार नाहीत. – डॉ. राजेंद्र भोसले, आयुक्त, पुणे महापालिका.

प्रकल्पाची अशी आहे पार्श्वभूमी 

2011 मध्ये शहराच्या पूर्व आणि पश्चिम भागांना थेट जोडणार्‍या शिवणे-खराडी रस्त्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. मुठा नदीच्या काठाने जाणार्‍या या रस्त्यासाठी भूसंपादन आवश्यक होते. कामाची किंमत – 350 कोटी रुपये ; निविदा 18% जास्त दराने मिळाल्या तरी तात्कालीन सदस्यांनी मंजुरी दिली. मात्र, जमिनीचे भूसंपादन न झाल्याने काम अर्धवट राहिले. काही भाग नदीच्या पूररेषेत येत असल्याने तसेच काही ठिकाणी जमिनीच्या मोबदल्यात आरक्षणे हटवण्याची मागणी झाल्याने प्रगती थांबली.