मोठी बातमी : पुणे शहरातील ११ हजार पथविक्रेत्यांना बिल आकारणी होणार
पथ विक्रेता समितीची पहिली बैठकीत घेण्यात आला निर्णय
पुणे | २६ जून २०२५ : पुणे महानगरपालिका अंतर्गत स्थापन झालेल्या नगर पथ विक्रेता समितीची पहिली अधिकृत बैठक गुरुवारी पार पडली. या बैठकीत शहरातील अकरा हजार अधिकृत पथविक्रेत्यांना व्यावसायिक बिले देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. यासोबतच, १९८५ साली परवाने दिलेल्या सुमारे साडे तीन हजार विक्रेत्यांचे सर्वेक्षण करण्याचाही निर्णय बैठकीत झाला. (pune path vendor committee meeting bill allocation 2025)
कायदेशीर समिती अखेर कार्यरत
महाराष्ट्र पथविक्रेता (उपजिविका संरक्षण व पथ विक्री विनियमन) नियम २०१६ अंतर्गत नगर पथ विक्रेता समिती स्थापन करण्याची तरतूद आहे. त्या नियमांच्या आधारे पुणे महापालिकेने दोन वर्षांपूर्वी आठ सदस्यांच्या जागांसाठी निवडणूक घेतली होती आणि इतर सदस्यांची नियुक्ती केली होती. मात्र या समितीविषयीची राज्य सरकारची अधिसूचना दीर्घकाळ प्रलंबित होती. गेल्या महिन्यात अखेर ही अधिसूचना जाहीर झाली आणि समिती कायदेशीररित्या अस्तित्वात आली. यानंतर सदस्यांनी बैठक घेण्याची मागणी केली होती, ती गुरुवारी पार पडली.
पुणे मेट्रोच्या विस्ताराला केंद्र सरकारची मंजुरी ; वनाज – चांदणी चौक आणि रामवाडी – वाघोली नवीन मार्ग
बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय
अकरा हजार अधिकृत पथविक्रेत्यांना महापालिकेकडून व्यावसायिक बिले दिली जाणार. १९८५ साली मिळालेले पुस्तकी परवाने असलेल्या सुमारे ३५०० पथविक्रेत्यांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार. पथविक्रेते सध्या ज्या जागांवर व्यवसाय करत आहेत त्या झोनमध्ये पुनर्वसनासाठी जागा उपलब्ध आहे का, याची पाहणी केली जाणार. पुनर्वसनाच्या नियोजनानंतर बिल आकारणी प्रक्रिया सुरू होईल.
राज्य सरकारचा ‘प्रभागराज’ ! महापालिकांच्या निवडणुकांत सत्ताधाऱ्यांचा डाव?
समिती सदस्यांच्या मागण्या
समिती सदस्यांनी लेखी निवेदनाद्वारे पुढील मुद्द्यांवर कारवाईची मागणी केली. सर्व पथविक्रेत्यांना बिलांचे वितरण पूर्ण करणे. परवानगीशिवाय अतिक्रमणविरोधी कारवाई थांबवणे. वारसा व व्यवसाय बदलासंबंधीच्या प्रकरणांवर निर्णय घेणे. गॅस सिलेंडर वापराबाबत स्पष्ट आदेश देणे आणि वाढीव शुल्क कमी करणे या मागण्या करण्यात आले.
उपायुक्त संदीप खलाटे (अतिक्रमण विभाग) म्हणाले, “शहरातील अकरा हजार अधिकृत पथविक्रेत्यांच्या पुनर्वसनाची पाहणी करून त्यानंतर बिल आकारणी सुरू केली जाईल. समितीच्या सदस्यांनी मांडलेल्या मागण्या विचारात घेऊन पुढील टप्प्यांत निर्णय घेतले जातील.”
समितीचे सदस्य गजानन पवार यांनी सांगितले की, “आम्ही जे मुद्दे बैठकीत मांडले, त्यापैकी बहुतेक मागण्या महापालिकेने मान्य केल्या असून, पथ विक्रेत्यांच्या हितासाठी ही समिती सकारात्मक भूमिका घेईल.”
काय आहे पथ विक्रेता समिती?
पथ विक्रेत्यांचे अधिकार, व्यवसायाचे स्थान, परवाने, पुनर्वसन, आणि अतिक्रमण यासंबंधी नियोजनबद्ध निर्णय घेण्यासाठी ही समिती स्थापन केली जाते. महाराष्ट्र शासनाच्या नियमांनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी ही समिती तयार करणे बंधनकारक आहे. पुण्यात दोन वर्षांपूर्वी समिती निवड झाली, मात्र अधिसूचनेअभावी ती कार्यरत नव्हती. आता ती कायदेशीर अस्तित्वात आली असून कामाला सुरुवात झाली आहे.
बैठकीतील निष्कर्ष : ही बैठक पथविक्रेत्यांसाठी एक मोठा दिलासा देणारी ठरली आहे. अनेक वर्षे बिनबिलाच्या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या पथविक्रेत्यांना आता अधिकृत स्वरूपात मान्यता मिळणार असून, पुनर्वसन व स्थिर व्यवसायाची दिशा खुली झाली आहे.
