मुस्लीम आरक्षणासाठी एमआयएम अक्रमक, हिवाळी अधिवेशनावर काढणार मोर्चा

Muslim Reservation : राज्यातील  मुस्लीमांना पाच टक्के आरक्षण देण्याचा आदेश न्यायालयाने यापुर्वीच दिला आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी केलेली नाही. आता पुन्हा एकदा मुस्लिम आरक्षणावरून (Muslim Reservation News) राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. नागपूर येथे 19 डिसेंबरपासून सुरु होत असलेल्या हिवाळी अधिवेशनावर (Maharashtra Nagpur Winter Session) एमआयएम (AIMIM) कडून भव्य मोर्चा काढला जाणार आहे, अशी माहिती एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील (Imtiaz Jaleel) यांनी  सोशल मिडियावर दिली आहे. त्यानुसार 21 डिसेंबर रोजी नागपूरच्या इंदोर मैदानापासून निघालेला मोर्चा विधानभवनावर (Nagpur Vidhan Bhavan) जाऊन धडकणार आहे. (MIM to take out march on winter session for Muslim reservation)

 

 

 

 

 

राज्यात ओबीसी आणि मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापला असतानाच आता मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. त्याचे कारणही तसेच आहे. मुस्लिम आरक्षणासाठी एमआयएम 21 डिसेंबरला नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात (Nagpur Hiwali Adhiveshan) विराट मोर्चा काढणार आहे. या मोर्चाला नागपुरातील इंदोर मैदानापासून सुरू होणार असून, विधानभवनावर जाऊन हा मोर्चा धडकणार आहे. दुपारी 12 वाजता या मोर्च्याची सुरुवात होणार आहे. तर या मोर्चासाठी राज्यभरातून एमआयएमचे कार्यकर्ते नागपुरात येण्याची शक्यता आहे. (MIM to take out march on winter session for Muslim reservation)MIM to take out march on winter session for Muslim reservation

 

 

 

काय आहेत मागण्या..

मुस्लिमांना पाच टक्के आरक्षण देण्यात यावे. वक्फ बोर्डाच्या जागा सुरक्षित करणे आणि  त्यावरील अनाधिकृत अतिक्रमण काढणे बाबत. मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाला एक हजार कोटींचा अनुदान देण्याची मागणी. झोपडपट्ट्यांना मालकी हक्काचे पट्टे देणे. हातमाग आणि यंत्रमाग विणकरांना रोजगार देण्यासाठी आर्थिक मदत करावी. (MIM to take out march on winter session for Muslim reservation)

 

 

दरम्यान, मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दा खासदार इम्तियाज जलील यांनी लोकसभेतही मांडला. धनगर आणि मराठा आरक्षण मिळाला पाहिजे. पण त्याबरोबरच मुस्लिमांना देखील 5 टक्के आरक्षण देण्याची मागणी जलील यांनी केली. तर जेव्हा आरक्षण मिळत नाही तेव्हा आपण न्यायालयात जातो. पण मुस्लिमांना पाच टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय खुद्द मुंबई उच्च न्यायालयाचाच आहे. आत्तापर्यंत त्याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. (MIM to take out march on winter session for Muslim reservation)

Local ad 1