राज्य सरकारचा ‘प्रभागराज’ ! महापालिकांच्या निवडणुकांत सत्ताधाऱ्यांचा डाव? 

पुणे : महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर एक महत्त्वाचा बदल घडला आहे. आजवर महापालिकांच्या आयुक्तांकडे असलेला प्रभागरचना करण्याचा अंतिम अधिकार आता राज्य सरकारने आपल्या हातात घेतला आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत अप्रत्यक्षपणे हस्तक्षेप करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. (mahanagarpalika prabhag rachana sarkar control 2025)

राज्यात मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूरसह 29 महापालिकांमध्ये लवकरच निवडणुका होणार असून, यासाठी संबंधित महापालिका आयुक्तांनी प्रारूप व अंतिम प्रभागरचना तयार करावी, असा आदेश 10 जून रोजी नगरविकास विभागाकडून देण्यात आला होता. त्यानुसार आयुक्तांनी तयार केलेला आराखडा थेट राज्य निवडणूक आयोगाला सादर करणे अपेक्षित होते.

मात्र, 12 जून रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या वेळापत्रकात आणि त्यानंतर 11 दिवसात घेतलेल्या यू-टर्न मुळे, राज्य सरकारने प्रभाग रचनेच्या प्रक्रियेमध्ये आपली भूमिका वाढवली आहे. आता आयुक्तांनी तयार केलेली प्रारूप व अंतिम प्रभागरचना थेट आयोगाला पाठवण्याऐवजी ती नगर विकास विभागाकडे पाठवावी लागणार आहे, आणि त्यानंतरच ती अप्पर मुख्य सचिव व प्रधान सचिवांच्या माध्यमातून आयोगाला सादर केली जाणार आहे.

ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी केवळ पाच दिवसांचा कालावधी ठेवण्यात आला आहे. याशिवाय, प्रभागरचनेसाठीची मुदत एक महिना वाढवण्यात आली आहे, हेही या बदलाचे आणखी एक महत्त्वाचे अंग आहे.

‘महाशक्ती’चा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप?

या प्रक्रियेमुळे महापालिका आयुक्तांच्या निर्णय क्षमतेवर मर्यादा येत असून, सत्ताधारी पक्षांच्या सूचनांनुसार प्रभागरचना होण्याची शक्यता वाढली आहे. पूर्वीही अशा प्रकारच्या हस्तक्षेपामुळे प्रभागरचना वादग्रस्त ठरली होती.

राज्यात एकाच वेळी 29 महापालिका, जिल्हा परिषदा व नगर परिषदांच्या निवडणुका होणार असल्याने, ही निवडणूक ‘महायुती’च्या सत्तेची खरी कसोटी ठरणार आहे. अशा वेळी प्रभागरचना हीच राजकीय विजयाच्या गणितात महत्त्वाची ठरणार असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.