बनावट जन्म–मृत्यू दाखले रद्द ; संशयित प्रकरणांवर थेट FIR

 

पुणे : राज्यात खोट्या कागदपत्रांच्या सहाय्याने मिळविलेल्या जन्म–मृत्यू दाखल्यांचे रॅकेट उघड करण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मोठी कारवाई सुरू केली आहे. केवळ आधार कार्डावर आधारलेले किंवा संशयास्पद वाटणारे सर्व जन्म–मृत्यू दाखले तात्काळ रद्द करून, संबंधितांविरुद्ध पोलिसात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. राज्यातील बेकायदेशीर दाखला रॅकेटवर मोठी मोहीम उघडकीला येण्याची शक्यता महसूल विभागाने व्यक्त केली असून, जिल्हा प्रशासनाने तातडीने कारवाईस सुरुवात केली आहे.

 

 

महसूल विभागाने याबाबतचे परिपत्रक आज जारी केले असून, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांना सोळा निकषांवर आधारित तपासणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. गृह विभागाच्या उच्चस्तरीय बैठकीनंतर हे आदेश देण्यात आले.

 

११ ऑगस्ट २०२३ नंतरच्या नोंदी रद्द

११ ऑगस्ट २०२३ रोजीच्या सुधारित निर्देशांनुसार, नायब तहसीलदारांनी जारी केलेले जन्म–मृत्यू नोंदींचे आदेश परत घेऊन रद्द करण्याचे सांगण्यात आले आहे. महत्वाचे म्हणजे, आधार कार्ड हा जन्माचा किंवा जन्मस्थळाचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरता येणार नाही, असे महसूल विभागाने स्पष्ट केले आहे. जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांच्या देखरेखीत विशेष मोहीम आणि मेळावे आयोजित करून त्रुटीपूर्ण दाखले रद्द करण्याचे निर्देश आहेत.

 

-l

खोट्या नोंदी आढळल्यास थेट गुन्हा

अर्जातील माहिती व आधार कार्डवरील जन्मतारखेत फरक आढळल्यास संबंधित व्यक्तीवर तात्काळ गुन्हा नोंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच ज्या लाभार्थ्यांनी मूळ प्रमाणपत्र परत केले नाही किंवा आता उपलब्ध नाहीत, त्यांना ‘फरार’ घोषित करण्याची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. स्थानिक पोलिसांना FIR नोंदवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

 

 

 

राज्यातील १४ शहरे रडारवर

जिथे सर्वाधिक बोगस जन्म–मृत्यू नोंदी आढळल्या, अशी १४ ठिकाणे हॉटस्पॉट म्हणून ओळखली गेली आहेत. त्यामध्ये अमरावती, सिल्लोड, अकोला, संभाजीनगर शहर, लातूर, अंजनगाव सुर्जी, अचलपूर, पुसद, परभणी, बीड, गेवराई, जालना, अर्धापूर, परळी यांचा समावेश आहे. येथील तहसीलदार आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना विशेष तपास मोहीम राबवण्याचे आदेश आहेत.