दोन लाखांहून अधिक बंजारा समाजाचा महाएल्गार मोर्चा धडकणार 

* 10 हजार चारचाकी व 30 हजार टू-व्हीलर

* 700 हून अधिक ट्रॅक्टर, ट्रक, आयशर

* 50 हजार महिला सहभागी होतील

नांदेड : बंजारा समाजाला हैदराबाद गॅझेटिअरनुसार अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गातून आरक्षण द्यावे, या मागणीसाठी बंजारा समाजाचा महाएल्गार मोर्चा 29 सप्टेंबर रोजी नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकणार आहे. या मोर्चात मराठवाडा, विदर्भ, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटक या राज्यांतील दोन लाखांहून अधिक बंजारा बांधव सहभागी होणार असल्याची माहिती *बंजारा समाज महाएल्गार मोर्चा संयोजन समितीचे डॉ. बी. डी. चव्हाण यांनी दिली आहे.

 

 

journalist protection act। पत्रकार राम तरटे यांनी दिला आत्मदहनाचा इशारा

 

 

सकाळी 11 वाजता मार्केट कमिटी नवा मोंढा मैदान येथून मोर्चाला सुरुवात होईल. अण्णाभाऊ साठे चौक, हिंगोली गेट उड्डाणपूल, चिखलवाडी कॉर्नर, महात्मा गांधी पुतळा मार्गे हा विराट मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर दाखल होईल. 10 हजार चारचाकी व 30 हजाराहून अधिक दुचाक्या, 700 पेक्षा जास्त ट्रॅक्टर, ट्रक, आयशर, पारंपरिक वेशभूषेतील 20 हजार महिला व एकूण 50 हजार महिला सहभागी होतील. 500 डफडे, 500 वाजंत्री, 200 भजनी मंडळ आणि 10 अश्व रथांचा सहभागी होणार आहेत. युवती आघाडी व बंजारा स्टुडंट्स असोसिएशन मोर्च्याचे नेतृत्व करणार असून दिल्लीतील रोहिणी बानोत/आडे व संजीव कुमार प्रेरणागीत सादर करतील.

 

 

 

मोर्चासाठी तयारी पूर्ण 

मोर्चेकऱ्यांसाठी भोजन, पिण्याच्या पाण्याची तसेच वाहन पार्किंगची व्यवस्था केली आहे. मोर्चा शिस्तबद्ध पार पाडला जाईल, असे आयोजकांनी स्पष्ट केले.

 

 

बंजारा समाजाला एसटी आरक्षणासाठी आवश्यक सर्व पुरावे आहेत.

* हैदराबाद गॅझेटिअरमध्ये बंजारा समाज आदिवासी म्हणून नमूद आहे.

* 10 जानेवारी 1950 रोजी सीपी आणि बेरार सरकारने बंजारा समाजाला एसटीमध्ये समाविष्ट केले.

* 1871 ते 1931 च्या जनगणनांमध्ये बंजारा समाज स्वतंत्र आदिवासी समाज म्हणून नोंदवला गेला.

* डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व जयपाल सिंग यांनी संसदेत ही मागणी मांडली होती.

* लोकूर आयोग (1965), मंडल आयोग (1980), न्यायमूर्ती बापट आयोग (2004), इथात आयोग (2014), भाटीया आयोग (2014) यांनीही बंजारा समाज एसटी दर्जासाठी पात्र असल्याचे मान्य केले.

 

मोर्च्यातून स्पष्ट संदेश देण्यात आला आहे की, एसटी आरक्षणातील 7 टक्क्यांना धक्का न लावता बंजारा समाजाला स्वतंत्र 3 टक्के आरक्षण द्यावे. आदिवासींना “अ” गटात आणि बंजारा समाजाला “ब” गटात वर्गवारी करून आरक्षण लागू करावे, अशी मागणी डॉ. चव्हाण यांनी केली.