‘जीएसआय’ने सांगितले तात्काळ पुनर्वसन करा ; तरीही तीन वर्षांपासून गावकरी राहतात दरडींच्या छायेत !
पुणे : जिल्ह्यातील २३ गावे दरडप्रवण (धोकादायक) (23 villages are prone to cracks) म्हणून निश्चित करण्यात आली आहेत. त्यातील तीन गावे अतिधोकादायक असून या गावांचे कायमस्वरुपी पुनर्वसन करण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाने (Pune Collector’s Office) तीन वर्षांपुर्वीच राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. मात्र, हा प्रस्ताव मंत्रालयात (ministry) पडून आहे. त्यावर अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही. (For three years, the villagers have been living in the shadow of the ravines)
आंबेगाव तालुक्यातील माळीण (Malin in Ambegaon taluka) गावात दरड कोसळून दीडशेपेक्षा जास्त नागरिकांना जीव गमवावा लागला होता. त्यानंतर जिल्ह्यातील तलाठी, ग्रामसेवकांकडून सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यांनी ९५ गावे धोकादायक असल्याचा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयाला दिला. त्यानंतर भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेकडे (Groundwater Survey and Development Mechanism) (जीएसडीए) आणि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (Geological Survey of India- जीएसआय) या सरकारी यंत्रणांमार्फत सर्वेक्षण करण्यात आले.
याशिवाय शासकीय अभियांत्रिक महाविद्यालयाकडून (Government Engineering College) (सीओईपी) या गावांत करायच्या सुरक्षाविषयक उपाययोजनांचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले. त्यानुसार राज्य शासनाकडून तीन कोटी ६५ लाख २३ हजार रुपयांचा निधी प्राप्त झाला. या निधीतून पाच गावांत सीमाभिंत उभारणे, चर काढणे, गॅबियन वॉल (Erecting boundary wall, trenching, gabion wall) उभारणे आदी कामे करण्यात आली. दोन गावांत सुरक्षाविषयक उपाययोजनांची गरज नसल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (Department of Public Works) सांगितले. तसेच जिल्ह्यात २३ दरडप्रवण गावे असून त्यातील तीन गावांचे कायमस्वरुपी पुनर्वसन करण्याची गरज असल्याचे समोर आले.
‘जीएसआयच्या अहवालानुसार जिल्ह्यातील तीन गावांतील नागरिकांचे कायमस्वरुपी पुनर्वसन करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यात शासनाकडून काही त्रुटी काढण्यात आल्या होत्या. या त्रुटी दूर करून पुन्हा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. त्यावर मंत्रालय स्तरावरुन निर्णय झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाईल.’
-डाॅ. राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी, पुणे.
पुनर्वसनाची आवश्यकता असलेली गावे
भोर तालुक्यातील धानवली आणि कोंढरी, तर मुळशी तालुक्यातील घुटके या तीन गावांचे कायमस्वरुपी पुनर्वसनाची मागणी आहे. भोर तालुक्यातील दोन्ही गावांच्या भौगोलिक परिस्थितीनुसार ही गावे डोंगराळ असून येथील जमिनीचा पृष्ठभाग खडकाळ आणि कठीण नसून लाल मातीचा आहे. तसेच पावसाळ्यात संततधार किंवा अतिवृष्टी होत असते. मुळशीतील घुटके गावाची स्थितीही अशीच आहे.
…त्यानंतरच स्थलांतराची प्रक्रिया
जीएसआयने संबंधित तिन्ही गावे अतिधोकादायक असल्याचा अहवाल दिला आहे. त्यानुसार या गावांतील ग्रामस्थांचे दुसरीकडे स्थलांतर करावे लागणार आहे. याबाबत मान्यतेचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. मात्र, त्याला अद्याप मान्यता मिळालेली नाही. राज्य सरकारची मान्यता मिळाल्यानंतर स्थलांतरासाठी नवी जागा शोधून संबंधित जागा राहण्यायोग्य, सुरक्षित आहे किंवा कसे, याबाबत पुन्हा जीएसआयकडून चाचपणी करावी लागणार आहे आणि त्यानंतर स्थलांतराची प्रक्रिया होऊ शकेल, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
