राज्य शासनाच्या विभागांची ‘दादागिरी’ ; पुणे महापालिकेचे अनेक प्रकल्प रखडले

पुणे : राज्य शासनाच्या विविध विभागांकडून टाकल्या जाणाऱ्या अडथळ्यांमुळे पुणे महापालिकेचे अनेक विकास प्रकल्प रखडले आहेत. या विभागांच्या दादागिरीविरोधात राज्य सरकारकडे तक्रार करण्याचा इशारा महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम

 

पुण्यात महिला पत्रकाराचा विनयभंग ; ढोल-ताशा पथकाच्या सदस्यांवर गुन्हा दाखल 

सोमवारी महापालिकेच्या चालू प्रकल्पांचा मासिक आढावा घेण्यात आला. यावेळी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार पाटबंधारे विभाग, पोलिस प्रशासन, कृषी व वन विभाग आदी शासन विभागांमुळे अनेक प्रकल्प थांबले आहेत. काम सुरू झाल्यानंतरही समस्यांचे निराकरण उशिरा होते, त्यामुळे खर्च वाढतो आणि नागरिकांना मूलभूत सोयी मिळण्यास विलंब होतो. “महापालिकेची कामे ही नागरिकांसाठीच असतात, परंतु शासन विभागच अडथळे निर्माण करतात. याबाबत आम्ही राज्य सरकारकडे तक्रार करू,” असे आयुक्त राम यांनी स्पष्ट केले.

 

 

पुण्यात ध्वनी प्रदूषणावर नियंत्रण फक्त कागदावरच? सीओईपीचा अहवालाने प्रशासनाची पोलखोल

२४ तास पाणीपुरवठा योजना

या योजनेत घरगुती मीटर बसवण्यास विरोध होत असला तरी नागरिकांशी संवाद सुरू ठेवत कामाला गती देण्यात आली आहे. मार्च २०२६ पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण होईल, असा विश्वास आयुक्तांनी व्यक्त केला.

 नदी सुधार योजना

जायका कंपनीच्या सहकार्याने सुरू असलेल्या नदी सुधार प्रकल्पांतर्गत ५ एसटीपींचे काम जानेवारी २०२६ पर्यंत तर उर्वरित ४ एसटीपी मार्च २०२६ पर्यंत पूर्ण होणार आहेत. मात्र २ एसटीपी जमीन संपादनाच्या समस्येमुळे रखडणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

 विभागांची अडथळेबाजी

“अनेक विभाग ठराविक शुल्क घेतल्याशिवाय कामाला परवानगी देत नाहीत, त्यामुळे प्रकल्प अडकतात,” असे आयुक्त राम यांनी सांगितले. पाटबंधारे विभाग, पोलिस प्रशासन, संरक्षण विभाग आदींच्या अटी-शर्तींमुळे शहरातील अनेक प्रकल्प रखडले आहेत. संबंधित विभागांची यादी तयार करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना कळवली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. महापालिकेच्या समान पाणीपुरवठा योजनेसाठी शहरात जलवाहिनी टाकण्याचे काम जलसंपदा विभाग अडवित आहे. या विभागाकडून १० कोटी रुपयांचा शुल्क आधी जमा करावा, अशी अट घालण्यात आल्याने कामाला विलंब होत आहे.

 कात्रज–कोंढवा रस्ता काम गतीमान

कात्रज–कोंढवा रस्ता चौपदरीकरणाचे कामही वेगाने सुरू आहे. ५० मीटर रुंदीचा रस्ता करण्यासाठी जिलाधिकारी कार्यालयात ४७० कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत. येत्या एका महिन्यात सर्व आक्षेप दूर करून जून २०२६ पर्यंत हे काम पूर्ण होईल, असा विश्वास आयुक्तांनी व्यक्त केला.