महाराष्ट्र सरकार इलेक्टोरल बाँडच्या देणगीचं ऋण फेडतंय?

पुणे : शेतकरी किंवा सर्वसामान्यांनी थोडं चुकलं तरी सरकार अव्वाच्या सव्वा दंड वसूल करते. मात्र, सरकारने ९४ कोटी रुपयांचा दंड फक्त १७ लाखांवर आणून मेघा इंजिनिअरिंगला एवढा मोठा डिस्काऊंट का दिला? हे सरकारचे तोडपाणी आहे की इलेक्टोरल बाँडमधील देणगीचे ऋण फेडणे आहे? असा सणसणीत सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे आमदार रोहित पवार यांनी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना केला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वृत्तपत्रातील निनावी जाहिरातीवरून रोहित पवार यांनी भाजपला लक्ष्य केले होते. त्यावर महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी आरोप सिद्ध करा, अन्यथा राजकारणातून संन्यास घ्या, असे आव्हान दिले होते. यावर प्रत्युत्तर देताना पवार म्हणाले, “११ जुलै २०२५ रोजी भाजप आमदार बबनराव लोणीकर यांनी विधानसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला तुम्ही महसूलमंत्री म्हणून दिलेले उत्तर पुरावा आहे. फक्त दंडच माफ केला नाही, तर जप्त केलेले साहित्यही परत करण्याचे आदेश तुम्हीच दिलेत.”

 

राज्य शासनाच्या विभागांची ‘दादागिरी’ ; पुणे महापालिकेचे अनेक प्रकल्प रखडले

जाहिरातीवरून नवीन वादंग

रोहित पवार यांनी पुढे आरोप केला की, “बेनामी जाहिरातींसाठी १०० ते २०० कोटी खर्च झाला. काही कंत्राटदार, बिल्डर्स यांनीच या जाहिरातींसाठी पैसे दिले. फुकट जाहिरात कोणी देत नाही. मेघा इंजिनिअरिंगकडून भाजपला सर्वाधिक पैसा इलेक्टोरल बाँडमधून मिळाला आणि त्यांना महसूल विभागाकडून मोठा फायदा करून देण्यात आला.”

 आरक्षणाच्या प्रश्नावर भाष्य

मराठा व ओबीसी आरक्षणाबाबत पवार म्हणाले, “सर्व समाजघटकांना विश्वासात घेऊन संसदेत कायदा करून मार्ग काढला पाहिजे. तिढा सोडवण्याचा हाच एकमेव उपाय आहे.”

पुणे विद्यापीठाचे NIRF रँकिंग घसरले ; युवासेनेची व्यवस्थापन परिषदेच्या राजीनाम्याची मागणी

 

हाके–पडळकर संदर्भ

ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांच्या भूमिकेवर भाष्य करताना पवार म्हणाले, “हाके यांचं काही चुकत नाही. ते भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांचं उदाहरण समोर ठेवतात. फडणवीस बहुजन नेत्यांना आपल्या गळाला लावतात आणि शरद पवारांच्या विरोधात बोलायला लावतात. पडळकर यांना यामुळे आमदारकी मिळाली. हाके यांनाही तसंच व्हायचं असल्यामुळे ते आमच्या विरोधात बोलतात.”