नवी दिल्ली : काँग्रेस नेते राहुल गांधी (Congress leader Rahul Gandhi) यांची खासदारकी रद्द करण्याचा निर्णय लोकसभा सचिवालयाने जारी केला आहे. मोदी (Modi) या आडनावाविषयी आक्षेपार्ह टिप्पणी केल्याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या मानहानीच्या खटल्यात दोषी ठरल्यानंतर राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांना सुरत सत्र न्यायालयाने (Surat Sessions Court) दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर आता राहुल गांधी यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई करण्यात आली. (Big News: Rahul Gandhi’s candidacy canceled by Lok Sabha Speaker)
काँग्रेस नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली. लोकसभा सचिवालयाने याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत. काँग्रेस नेते राहुल गांधी केरळमधील वायनाड मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून आले आहेत. सुरत न्यायालयाने त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावल्याने राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली आहे.
काय आहे प्रकरण?
मोदी आडनावाचे सर्वजण चोर कसे असतात? कर्नाटकच्या कोलारमध्ये असे वक्तव्य राहुल गांधीनी प्रचारादरम्यान केले होते. त्यानंतर राहुल गांधी यांच्याविरोधात मानहानीचा खटला दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर काल (23 मार्च) त्यासंदर्भात सूरतच्या जिल्हा न्यायालयात सुनावणी झाली. सुनावणी दरम्यान राहुल गांधींना दोषी ठरवण्यात आले.
त्यानंतर त्यांना दोन वर्षाची शिक्षा सुनावण्यात आली. राहुल गांधींनी जामीनासाठी अर्ज केला. राहुल गांधीचा जामीनही मंजूर झाला आहे. मात्र, या शिक्षेची अंमलबजावणी 30 दिवसांसाठी स्थगित करण्यात आली. तसेच उच्च न्यायालयात जाण्यासाठी कोर्टाने राहुल गांधींना 30 दिवसांचा वेळ दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या 10 जुलै 2013 च्या निकालानुसार, आतापर्यंत राजदचे खासदार लालू प्रसाद यादव, अण्णा द्रमुकच्या नेत्या आणि तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता, काँग्रेसचे खासदार रशीद मसूद, जदयूचे खासदार जगदीश शर्मा, भाजपच्या आमदार आशा राणी आणि द्रमुक पक्षाचे राज्यसभा खासदार टी.एम. सेल्वागणपती याचं सदस्यत्व रद्द झालं आहे. तसंच राज्यात शिवसेनेचे आमदार बबनराव घोलप, भाजप आमदार सुरेश हळवणकर आणि उल्हासनगरचे आमदार पप्पू कलानी याचंही सदस्यत्व या निकालानुसार कोर्टाने दोन वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा सुनावल्याने रद्द झाले होते.
दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे लक्षद्वीपचे खासदार मोहम्मंद फैजल याचं सदस्यत्वही असेच कवरत्ती कोर्टाने शिक्षा सुनावल्याने रद्द झाले. मात्र, केरळ उच्च न्यायालयाने त्यांच्या दोषी असण्याला स्थगिती दिली. यामुळे त्यांचे सदस्यत्व कायम राहिले.
