विकासकांसाठी आनंदाची बातमी; NA आणि माइनिंग परवानगी ऑनलाईन होणार!

पुणे – पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिकांसाठी दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. आता खनिज उत्खनन (म्हणजे माइनिंग) आणि  नॉन-अ‍ॅग्रीकल्चर) परवानगीसाठीची प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन करण्यात आली आहे. यामुळे बिल्डरांना जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे वारंवार फेरे मारावे लागणार नाहीत. ही प्रक्रिया आधीच सुरु व्हायला हवी होती, पण ‘देर आयी, दुरुस्त आयी’ अशीच परिस्थिती आहे. या निर्णयामुळे बांधकाम क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळाला आहे. (pune khanij uttkhanan and NA manzoori online)

 

राष्ट्रवादीच्या दोन गटांचा पुण्यात शक्तिप्रदर्शन ; कार्यकर्त्यांचे लक्ष एकवटले !

 

 

 उत्खननासाठी ‘महाखनिज’ पोर्टलची सुविधा

जेव्हा एखाद्या प्रोजेक्टसाठी पुणे महानगरपालिका (PMC) इमारत परवानगी देते, तेव्हा प्रत्यक्ष खणकाम सुरू करण्याआधी जिल्हाधिकारी कार्यालयातून ट्रान्सपोर्ट परमिट घेणे आवश्यक असते. पूर्वी ही प्रक्रिया सहा महिने किंवा त्याहून अधिक कालावधी घेत असे. यामुळे बिल्डर आणि डेव्हलपर्सना आर्थिक फटका बसत असे. आता ही प्रक्रिया ‘महाखनिज’ पोर्टलशी जोडली गेली आहे. PMC मार्फत इमारतीची परवानगी मिळाल्यानंतर त्याची माहिती थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पोर्टलवर दिसेल आणि उत्खनन परमिटही ऑनलाइनच दिले जाईल. यामुळे महसूल गोळा करणे सुलभ होणार आहे. pune khanij uttkhanan and NA manzoori online

 

राष्ट्रवादीच्या दोन गटांचा पुण्यात शक्तिप्रदर्शन ; कार्यकर्त्यांचे लक्ष एकवटले !

 

NA साठी स्वतंत्र अर्जाची गरज नाही

बिगर शेती (NA) परवानगीसाठी पूर्वी स्वतंत्र अर्ज करावा लागत असे. पण आता PMC च्या ऑटो DCR प्रणालीला जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रणालीशी लिंक केल्याने एकाच अर्जातून दोन्ही मंजुरी मिळणार आहे. ही नवीन प्रणाली पुढील आठवड्यापासून कार्यान्वित होणार आहे.

 

५,००० ब्रासपर्यंत खणकामाची परवानगी आता ऑनलाइन

गेल्या दीड महिन्यांपासून खणकामासाठी ऑनलाइन परमिट प्रणाली सुरु करण्यात आली आहे. ५,००० ब्रासपर्यंत खणकामाची परवानगी थेट ऑनलाइन दिली जात आहे. त्यापेक्षा अधिक प्रमाणात खणकामासाठी सहा महिन्यांची परवानगी दिली जाते. या निर्णयामुळे कामाचा वेग वाढेल, वेळ आणि खर्चात बचत होईल आणि प्रशासनिक प्रक्रिया पारदर्शक होईल.

 

“सध्या NA आणि इमारत परवानगी यासाठी वेगवेगळे कर भरावे लागतात. यामुळे बिल्डरवर दुहेरी करभार येतो. आता करप्रणाली एकसंध करण्याचा आणि करदर कमी करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाला पाठवण्यात आला आहे.”
– जितेंद्र डूडी, जिल्हाधिकारी, पुणे

 

NA परवानगी प्रक्रिया सध्या कठीण असून, विकासकांना NA परवानगी मिळवण्यासाठी महसूल विभागातील कार्यालयांमध्ये जावे लागते, जमिन निवासी क्षेत्र असेल तर. ही प्रक्रिया आता महापालिकेच्या पातळीवर पूर्ण होणार आहे. ही प्रक्रिया पुढील १.५ ते २ महिन्यांत सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. खनिज उत्खनन परवानगी (महाखनिज) आता पूर्वी ३ महिन्यांऐवजी, ५,००० ब्रासपर्यंतच्या खुदाईसाठी ६ महिन्यांसाठी आणि त्याहून जास्त खुदाईसाठी १२ महिन्यांसाठी दिली जाणार आहे. ही दोन्ही घोषणा विकासकांसाठी अत्यंत स्वागतार्ह पाऊल असून, मंजुरीसाठी लागणारा वेळ ३०-४५ दिवसांनी कमी होण्यास मदत करतील. हे व्यवसाय सुलभ करण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक पाऊल असून, वित्तीय व्याजामुळे होणारा खर्चही कमी होईल आणि अखेरीस ग्राहकांना घरे लवकर मिळण्यास मदत होईल.

— मनीष जैन, अध्यक्ष, CREDAI पुणे