पुणेकरांसाठी दिलासादायक बातमी : मिळकतकरात सवलत मिळविण्यासाठी ७ जुलैपर्यंत मुदतवाढ

पुणे, पुणे महापालिकेने मिळकतकर सवलतीच्या दरात भरण्यासाठी दिलेली अंतिम मुदत ३० जून होती. मात्र, सर्व्हर डाऊन आणि 5 ते 10 टक्के सवलतीबाबत झालेला गोंधळ लक्षात घेता नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर अडचणी आल्याने ही मुदत ७ जुलै २०२५ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. (PMC property tax extension july 2025)

 

महापालिकेच्या कर संकलन विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, १ मे ते ३० जून या कालावधीत ७.१० लाख मिळकतधारकांनी तब्बल १२४४.५० कोटी रुपयांचा कर भरणा केला. या कालावधीत कर भरणाऱ्यांना ५ ते १० टक्क्यांची सवलत देण्यात आली होती. हीच सवलत ७ जुलैपर्यंत उपलब्ध असेल.

 

पुणे श्रमिक पत्रकार संघ निवडणूक : ब्रिजमोहन पाटील अध्यक्ष, समीर सय्यद कार्यकारिणी सदस्यपदी विजयी

 

नागरिकांच्या सोयीसाठी सर्व नागरी सुविधा केंद्र सकाळी १० ते दुपारी ४ या वेळेत खुले असतील. मिळकतकर लवकरात लवकर भरण्याचे आवाहन कर संकलन विभागाचे उपआयुक्त अविनाश सकपाळ यांनी केले आहे.

 

महापालिकेच्या मिळकतकर विभागाला या आर्थिक वर्षात ३२५० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळवण्याचे उद्दिष्ट असून, प्रारंभी दोन महिने सवलत देण्याची योजना राबवण्यात येत आहे.

राजकारण करा, पण मर्यादा पाळा – मस्तानी प्रकरणावर खसादार मेधा कुलकर्णींचा टोला

 

मिळकत कराच्या बिलामध्ये वाढ करून नागरिकांची फसवणूक केल्या आरोप

पुणे महापालिकेच्या कर संकलन विभागाने २०१८ साली नागरिकांच्या रेटेबल व्हॅल्यूमध्ये बेकायदेशीरपणे वाढ करून मिळकत कराच्या बिलामध्ये वाढ करून नागरिकांची फसवणूक केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. मिळकत कराची बिले देताना ४० टक्के सवलत मिळूनही पूर्वीसारखी बिले आलेले नाहीत अशा तक्रारी मोठ्या प्रमाणात आमच्याकडे आल्या होत्या, त्याचा अभ्यास केला असता असे लक्षात आले की सन २०१६-१७  सालापर्यंत जी बिले येत होती त्या बिलामध्ये २०१८ साली एकदम वाढ झाल्याचे नागरिकांच्या व आमच्या लक्षात आले. पुणे महापालिकेने २०१६-१७ साली एका एजन्सीला सर्वत्र पहाणी करून मिळकत कराचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते, परंतु त्या कंपनीने आपले काम नीट न केल्यामुळे तात्कालीन आयुक्तांनी त्यांचे काम काढुन घेतले व त्यांना ब्लॅक लिस्ट केले तसेच महापालिकेने त्यांनी केलेल्या कामाचे बिलही दिले नाही. परंतु त्यावेळेला त्या कंपनीने केलेल्या कामाचा अहवाल हा मिळकत कर आकारणी विभागाला सादर केला होता.

 

 

त्या अहवालामध्ये त्यांनी बेकायदेशीरपणे रेटेबल व्हॅल्यूमध्ये वाढ केली होती तरीही मिळकतकर विभागानेही या अहवालाप्रमाणे रिटेबल व्हॅल्यूमध्ये संगणकामध्ये बदल करून २०१८ सालची म्हणजेच रिटेबल व्हॅल्यू वाढवून बिले पाठवण्यात आली. त्यावेळी नागरिकांच्या ही गोष्ट लक्षात आली नाही व लोकांनी २०१८ सालची बिले त्याप्रमाणेच भरली परंतु त्यापूर्वी नागरिकांना दरवर्षी येणारी बिले व २०१८ साली आलेले बिले यामध्ये खूप तफावत आहे, हे आत्ता लक्षात आले व या सर्व बिलांच्या पुराव्यानिशी कागदपत्रे मिळकत कर विभागाला दाखवली या ठिकाणी चूक झाले आहे हे लक्षात आले आहे. ज्या मिळकतदारांवर हा अन्याय झाला आहे त्यांची सर्व बिले तातडीने दुरुस्ती करण्यात यावी व ज्यांनी आयुक्तांची परवानगी न घेता परस्पर संगणकामध्ये बदल केला आहे त्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी माजी विरोधी पक्षनेते उज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी, माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी केला आहे.

 

Meta Title : PMC property tax extension july 2025