इंदुरीकर महाराजांच्या अडचणी वाढणार ? ; अंनिस दाखल करणार सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट 

पुणे :  किर्तनकार निवृत्ती काशिनाथ देशमुख उर्फ इंदोरीकर महाराजांच्या (kirtankar indurikar maharaj) अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या (महा. अंनिस) वतीने खबरदारी म्हणून सावधानपत्र (कॅव्हेट) दाखल केले जाणार  आहे, अशी माहिती महा. अंनिसचे अध्यक्ष अविनाश पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. (Indurikar Maharaj’s problems will increase; Annis will file a caveat in the Supreme Court)

 

 

यावेळी कॉम्रेड बाबा अरगडे, एडवोकेट रंजना गवांदे पगार, विशाल विमल हे उपस्थित होते.

 

इंदोरीकर महाराज यांनी लिंगनिदान दाव्यासंबंधी अशास्त्रीय व बेकायदेशीर वक्तव्य केले होते. त्यासंबंधी त्यांच्यावर संगमनेर येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाअधिकारी यांच्या कोर्टात सुरू असलेला खटला चालू ठेवण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने १६ जून २०२३ रोजी दिला आहे. खटला रद्द करण्याचा जिल्हा न्यायालयाचा आदेश रद्द ठरविला आहे. तसेच, इंदुरीकर महाराज यांना त्यांच्या मागणीनुसार पुढील अपील करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने चार आठवड्यांची मुदत दिलेली आहे. त्यामुळे या काळात ते औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायाधीश किशोर संत यांच्या निकालाला आव्हान देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे.

 

 

 

 

 

काय आहे प्रकरण ?

सम आणि विषम तारखेला स्त्रीशी संग केला ; तर अनुक्रमे मुलगा व मुलगी होते, असे अशास्त्रीय व बेकायदेशीर वक्तव्य इंदुरीकर महाराज यांनी संगमनेर, शेलद  (ता. अकोले),  उरण (जि. रायगड), बीड याठिकाणी जाहीरपणे केले होते. त्यासंबंधीचे व्हिडिओ युट्युबवर अपलोड केले गेले होते. सदर आक्षेपार्ह वक्तव्यामुळे झालेल्या महिलांच्या मानहानीबाबत आणि गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक (पीसीपीएनडीटी) कायद्याच्या उल्लंघनाबाबत महा. अंनिसने अहमदनगर जिल्हा शल्यचिकित्सकांकडे १७ फेब्रुवारी २०२० रोजी तक्रारअर्ज दाखल केला होता.

 

 

दरम्यानच्या काळात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील आणि जिल्हा शल्यचिकित्सकांच्या कार्यवाहीतील पीसीपीएनडीटी कायदा अंमलबजावणीची जबाबदारी असणाऱ्या समितीच्यावतीने सदर प्रकरणात इंदुरीकर महाराजांच्या विरोधात तक्रार दाखल करण्यासाठी कुठलेही पुरावे उपलब्ध नाहीत, अशा प्रकारचा निर्णय घेतला होता.  पोलिसांच्या सायबर शाखेकडून आलेल्या नकारात्मक अहवालाच्या पार्श्वभूमीवर ऍड रंजना गवांदे यांनी आक्षेपार्ह वक्तव्यांच्या संबंधातील पुरावे जिल्हा शल्यचिकित्सांकडे सादर केले. त्याच्या आधारावर जिल्हा शल्यचिकित्सकांकडून इंदुरीकर महाराजांना नोटीस बजावण्यात आली. त्याला वकिलांमार्फत उत्तर देताना सुरुवातीला जाहीरपणे असे सांगण्यात आले की, ‘मी असे काही वक्तव्य केलेच नाही’. नंतर १८ फेबुवारी २०२० रोजी इंदुरीकर महाराजांनी जाहीर माफीनामा प्रसिद्धीला दिला.

 

या पार्श्वभूमीवर महा.अंनिसच्यावतीने पीसीपीएनडीटी कायद्यांतर्गत इंदुरीकर महाराजांवर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे, याविषयी आग्रही भूमिका घेण्यात आली. त्यावेळी समाजातील काही हितसंबंधी आणि जातीयवादी लोकांकडून, संस्था-संघटनांकडून महा. अंनिसवर दबाव आणण्याचे व धमकवण्याचे प्रयत्न केले गेले. मात्र अशा कुठल्याही दबावाला व धमकीला न जुमानता महा. अंनिसच्यावतीने रंजना गवांदे, कॉम्रेड बाबा अरगडे, अविनाश पाटील यांनी इंदोरीकर महाराजांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यासाठी सर्वतोपरी पाठपुरावा केला. जिल्हा व राज्य प्रशासनाकडून गुन्हा दाखल करण्यासाठी कोणताही पुढाकार घेतला जात नसल्याने महा. अंनिसच्यावतीने ऍड. रंजना गवांदे पगार यांनी अहमदनगर जिल्हा शल्यचिकित्सक व जबाबदार यंत्रनेला नोटीस बजावली. त्यानुसार गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली.  २० जून २०२० रोजी संगमनेर येथील प्रथम वर्ग न्यायदंडअधिकाऱ्यांच्या कोर्टात (जे एम एफ सी कोर्टात) आरोग्य विभागाच्या वैद्यकीय अधीक्षकांच्या वतीने खटला दाखल करण्यात आला. न्यायालयाने इंदुरीकर महाराजांविरुद्ध खटला चालवण्याची आदेशिका (इश्यू प्रोसेस) काढली. मात्र त्याविरुद्ध इंदुरीकरांनी जिल्हा न्यायालयात धाव घेत गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया रद्द करावी, अशी याचिका दाखल केली.

 

जिल्हा कोर्टाने संगमनेर प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांचा निर्णय रद्द ठरवला. त्याविरोधात महा.अंनिसने ॲड. जितेंद्र पाटील व ॲड. नेहा कांबळे यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात फौजदारी रीट याचिका दाखल केली. तसेच चार ते पाच महिन्यांनी याच प्रकरणात शासनानेही फौजदारी रीट याचिका दाखल केली. या दोन्ही याचिकांवर १६ जून २०२३ रोजी न्या. किशोर संत यांच्यापुढे सुनावणी झाली. न्या. संत यांनी संगमनेर प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांचा खटला सुरू ठेवण्याची आदेशिका काढण्याचा निर्णय कायम ठेवला. तसेच अहमदनगर जिल्हा न्यायालयाचा निर्णय रद्द ठरविला आहे. तसेच, इंदुरीकर महाराजांना पुढील अपील करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुभा दिली आहे. इंदोरीकर महाराज हे उच्च न्यायालयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या खटल्यासंबंधी महा. अंनिसला न डावलता त्यांची बाजू ऐकून घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात  सावधानपत्र दाखल करण्यात येत आहे, असे सांगितले.  (Indurikar Maharaj’s problems will increase; Annis will file a caveat in the Supreme Court)