राज्यातील शासकीय वीज कंपन्यांमध्ये कार्यरत अभियंते,तंत्रज्ञ, कर्मचारी आणि कंत्राटी कर्मचारी व कामगार यांनी संपावर जाण्याचा इशारा दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने वीज कंपन्यांच्या अधिकारी-कर्मचारी या सर्वांना महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षा अर्थात मेस्मा कायदा (Maharashtra Essential Services Protection (MESMA) Act) लागू केला केला आहे. मेस्मा कायदा कधील लावला जातो, हे जाणून घेऊया… (When and why the Mesma Act is passed)
मेस्मा म्हणजे महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा कायदा यामध्ये ज्या सेवा अत्यावश्यक जाहीर केल्या जातात त्यांना संप करण्यास मनाई असते. कायद्यानुसार संप करणाऱ्यांना अटक देखील करता येते. प्रामुख्याने रुग्णालये व दवाखाने यांच्यासह सार्वजनिक आरोग्य व स्वच्छता राखण्याच्या संबंधातील सेवा अत्यावश्यक असतात. किरकोळ व घाऊक औषधविक्री सेवा हीसुद्धा अत्यावश्यक सेवा आहे. (When and why the Mesma Act is passed)
मेस्मा कायदा म्हणजे काय ? | What is MESMA Act
Mesma Act म्हणजे “महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा कायदा” होय. नागरिकांना अत्यावश्यक सेवा मिळायलाच हव्या यासाठी या कायद्याचा वापर केला जातो. साठेबाजी किंवा अत्यावश्यक सेवा विस्कळीत करणाऱ्या मोर्चाला किंवा आंदोलनाला रोखण्यासाठी हा कायदा अमलात आणला जातो. अत्यावश्यक सेवा पुरवणाऱ्या लोकांनी जर संप केला तर तो विस्कळीत करण्यासाठी हा कायदा लावला जातो. (When and why the Mesma Act is passed)
किती काळ मोस्मा लागू असु शकतो । How long can the season apply?
Mesma Act हा कायदा सुरू केल्यानंतर 6 आठवड्यापर्यंत राहू शकतो किंवा 6 महिन्यापर्यंत लागु केला जाऊ शकतो. हा कायदा लागू केल्यानंतर जे कर्मचारी संपात सहभागी असतील त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार सरकारकडे दिला जातो. याचे उल्लंघन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अटक करण्याचा अधिकारही असतो यात तुरुंगवास किंवा दंडात्मक रक्कम भरण्याची तरतूद असते. (When and why the Mesma Act is passed)
मेस्मा फुल फॉर्म । Mesma full form
MESMA चा फुल फॉर्म “Maharashtra Essential Services Maintenance Act” असा होतो आणि याचा मराठी अर्थ “महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा कायदा” हा आहे.
