...

structural audit 2025। पुण्यातील पूल आणि जुन्या बांधकामांचे स्ट्रक्चरल ऑडीट होणार

कुंडमळा पूल दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय

पुणे: मावळ तालुक्यातील कुंडमळा येथील पूल दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर पुणे महापालिकेने शहरातील पूल आणि जुन्या बांधकामांचे स्ट्रक्चरल ऑडीट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत माहिती देताना महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी सांगितले की, या संदर्भात पुणे महापालिकेच्या बांधकाम विभागाला सूचना देण्यात आल्या आहेत. (pune pool bandhkam structural audit 2025)

शिक्षणाचा बाजार ! पुण्यात मान्यता नसलेल्या 13 शाळांचा पर्दाफाश

महापालिकेने यापूर्वी शहरातील मोठ्या ९८ पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडीट केले होते. यामध्ये ३८ पुलांच्या दुरुस्तीची आवश्यकता समोर आली होती, त्यापैकी ११ पुलांची दुरुस्ती पूर्ण झाली आहे. यामध्ये बेअरींग बदलणे, एक्स्पन्शन जॉईंट बदलणे यांसारखी कामे केली गेली आहेत. उर्वरित २७ पुलांच्या दुरुस्तींसाठी सुमारे २७ कोटी रुपयांची गरज आहे. यावर्षीच्या अंदाजपत्रकात यासाठी १० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

पूल व कल्व्हर्टची तपासणी करून अहवाल सादर केला जाईल

शहरातील मुळा-मुठा नद्या तसेच राम नदी, आंबिल ओढा, माणिक नाला, भैरोबा नाला आणि नागझरी ओढ्यांवर असलेल्या पुलांचीही तपासणी करण्यात येणार आहे. यासाठी सुमारे ६६२ पूल आणि कल्व्हर्टचे स्ट्रक्चरल ऑडीट केले जाणार आहे. ही प्रक्रिया पाच वर्षांकरिता राबवली जाणार असून, पहिल्या वर्षी सर्व पूल व कल्व्हर्टची तपासणी करून अहवाल सादर केला जाईल. दरवर्षी तज्ज्ञ सल्लागार महापालिकेला याबाबतचा अहवाल सादर करणार आहेत, अशी माहिती प्रकल्प विभागाचे मुख्य अभियंता युवराज देशमुख यांनी दिली.

pune pool bandhkam structural audit 2025
pune pool bandhkam structural audit 2025

दरम्यान, महापालिकेने शहरातील इतर जुन्या बांधकामांचेही स्ट्रक्चरल ऑडीट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये ४०० हून अधिक बांधकामांचा समावेश आहे. तसेच, २१ धोकादायक इमारती आणि वाड्यांवर तत्काळ कारवाई करण्याचे आदेश बांधकाम विभागाला देण्यात आले आहेत.

इंद्रायणी पूल दुर्घटनेत चौघांचा मृत्यू, ५१ जखमी

महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी सांगितले की, कोणतेही बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर दहा वर्षांनी स्ट्रक्चरल ऑडीट करणे बंधनकारक आहे. मात्र, बांधकाम कधीचेही असले तरी त्याचे ऑडीट केले जावे, अशा सूचना देखील बांधकाम विभागाला देण्यात आल्या आहेत. धोकादायक इमारतींच्या बाबतीत इमारत मालकांनी स्वतःहून कारवाई करावी, अन्यथा महापालिका कारवाई करेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.


Local ad 1