रिंगरोडचे काम रखडलं तर कंपन्यांना दररोज ₹1 लाख दंड !

पुणे, Pune प्रतिनिधी – पुणे शहरातील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी रिंगरोड (Ringroad) प्रकल्पासाठी जमीन संपादनाची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (MSRDC) तयार केलेल्या मास्टर प्लॅननुसार (msrdc ringroad masterplan), हा रस्ता अडीच वर्षांत वाहतुकीसाठी खुला होणार असून, ठरलेल्या वेळेत काम न झाल्यास कंत्राटदार (Contractor) कंपन्यांना दररोज ₹1 लाख दंड (Penalty) आकारला जाणार आहे.

 

अडीच वर्षांत पूर्णत्वाचा संकल्प

प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी कंत्राटदारांची नियुक्ती झाल्यानंतर ३० महिन्यांत काम पूर्ण करायचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. जमीन संपादन, मोकळ्या जागांचे व्यवस्थापन, माती भरणे, आणि खाण क्षेत्रांबाबत परवानग्या घेणे हे प्राथमिक टप्पे यशस्वीरीत्या पूर्ण करण्यात आले आहेत.

 

वाहतूक कोंडीवर तोडगा

रिंगरोडच्या माध्यमातून पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतूक प्रवाह कमी होणार आहे. दैनंदिन प्रवास अधिक सुलभ होणार असून, औद्योगिक, व्यापारी आणि नागरी विकासालाही चालना मिळणार आहे.

 

📌 प्रकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये

रस्त्याची लांबी : १७२ किलोमीटर
रुंदी : ११० मीटर
एकूण खर्च : ₹४२ हजार कोटी
काम करणाऱ्या कंपन्या :  ९
विभाग : ७ स्वतंत्र विभागांत रिंगरोडचे काम वाटप

🗣️ “राज्य सरकारच्या आदेशानुसार सर्व नऊ कंपन्यांना काम तत्काळ सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. कामात कोणतीही विलंब किंवा चुकीची माहिती दिल्यास कठोर कारवाई केली जाईल.” – एमएसआरडीसी सुत्र

 

४२,७११ कोटी रुपयांच्या सुधारित प्रस्तावाला प्रशासकीय मंजुरी

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी राज्य महामार्ग विकास महामंडळाने (MSRDC) तयार करत असलेला रिंग रोड प्रकल्प अखेर भूमिपूजनाशिवायच सुरू झाला आहे. सुमारे चार महिन्यांपासून हा कामकाज सुरु आहे. महाराष्ट्र राज्य महामार्ग विकास महामंडळाद्वारे पुणे व पिंपरी-चिंचवड परिसराभोवती तयार होणाऱ्या 42,000 कोटी रुपये किमतीच्या रिंग रोडसाठी पश्चिम भागात सुमारे ९९ टक्के आणि पूर्व भागात ९८ टक्के जमीन संपादनाची कामे पूर्ण झाली आहेत. हा रिंग रोड सुमारे १६९ किलोमीटर लांबट असून त्याचा रुंदी ११० मीटर आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या आचार संहिता लागू होण्याआधी कैबिनेटच्या बैठकीत ४२,७११ कोटी रुपयांच्या सुधारित प्रस्तावाला प्रशासकीय मंजुरी मिळाली आहे.

 

पूर्व भागात ७ आणि पश्चिम भागात ५ टप्पे आहेत. जानेवारीपासून सर्व नऊ ठिकाणी काम सुरू झाले आहे. जमिन सुमत करणे, नद्या आणि नाल्यावर पूल बांधणे, भराव यांसारखे महत्त्वाचे काम हळूहळू सुरू झाले असून आता वेग वाढत आहे. पावसाळा जवळ येत असला तरी काही कामे वगळता बाकी कामे सुरूच राहणार आहेत. काम वेळेत पूर्ण न केल्यास ठेकेदारांना राज्य सरकारच्या नियमांनुसार दंड भरावा लागेल. म्हणूनच वेळेत काम सुरू करणे आणि पूर्ण करणे कंपन्यांची जबाबदारी आहे. त्यामुळे वर्क ऑर्डर मिळाल्यानंतर लगेचच काम सुरू करण्यात आले आहे.

 

 

रियोजनेसाठी जमीन संपादन

रिंग रोडचा बांधकाम पूर्व आणि पश्चिम भागात दोन टप्प्यांमध्ये करण्यात येत आहे. पूर्व भागासाठी सुमारे १०५४.०३ हेक्टर जमीन लागणार होती तर पश्चिम भागासाठी ६९२.६६ हेक्टर जमीन लागणार आहे. आतापर्यंत सुमारे १७४० हेक्टर जमीन संपादित केली गेली आहे.

 

रिंग रोडसाठी आतापर्यंतचा अंदाजे खर्च

२०१६-१७ मध्ये – १७ हजार कोटी रुपये

२०१९-२० मध्ये – २७ हजार कोटी रुपये

२०२४-२५ मध्ये – ४२ हजार ७११ कोटी रुपये