Zilla Parishad 2025 | जिल्हा परिषद,पंचायत समितीमधील चक्राकार आरक्षण रद्द, आरक्षणावर कायदेशीर पेच कायम !

Zilla Parishad 2025 | पुणे, दि. १६ (प्रतिनिधी) : राज्यातील जिल्हा परिषद गट आणि पंचायत समिती गणांच्या चक्राकार आरक्षण प्रक्रियेवर मोठा कायदेशीर तिढा निर्माण झाला आहे. ग्रामीण विकास विभागाने २००२ पासून लागू असलेली चक्राकार आरक्षण पद्धत रद्द करून पूर्णपणे नव्याने गट आणि गण आरक्षित करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाविरोधात दाखल झालेल्या याचिकांवर नागपूर खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

 

Bike Taxi Service in Maharashtra।”Uber, Rapido ला परवाना ; बाईक-टॅक्सीचे दर जाहीर

 

न्या. अनिल एस. किलोर व न्या. रजनीश आर. व्यास यांच्या खंडपीठाने अर्जदारांची मते ऐकल्यानंतर प्रकरण निर्णयासाठी राखून ठेवले. या विरोधात दादाराव पाटील, संजय परमेश्वर वदतकर, ईशान राजेंद्र सुखदेवे, रामप्रसाद छोटेलाल गाठे आदींनी स्वतंत्रपणे याचिका दाखल केली आहे. चक्राकार पद्धत रद्द झाल्याने उर्वरित गट-गणांमध्ये आरक्षणाचा फेरा लागू झाला नाही. त्यामुळे आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांना संधी नाकारली जात असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. पुणे जिल्ह्यातील खेड व जुन्नर तालुक्यातील नागरिकांनीही याविरोधात उच्च न्यायालयात अपील केले आहे.

 

 

 

सन २००२ पासून सुरू असलेले चक्रकार पद्धतीचे आरक्षण पूर्णपणे रद्द करून नव्याने आरक्षण काढण्याच्या राज्याच्या ग्रामीण विकास विभागाच्या निर्णयाच्या विरोधात उच्च न्यायालयामध्ये अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. नागपूर उच्च न्यायालयमध्ये दादाराव पाटील, संजय परमेश्वर वदतकर व अन्य, ईशान राजेंद्र सुखदेवे व अन्य रामप्रसाद छोटेलाल गाठे यांनी स्वतंत्रपणे याचिका दाखल केल्या आहेत.

 

थकबाकीदार शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर ! ‘या’ बँकेने जाहीर केली व्याज माफी योजना

 

चक्राकार आरक्षण रद्द केल्याने उर्वरित गट आणि गणांमध्ये आरक्षणाचा फेरा आला नाही. परिणामी त्या ठिकाणी असलेल्या आरक्षित प्रवर्गातील व्यक्तींना संधी मिळत नसल्यामुळे त्यांच्यावर अन्याय होत असल्याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. या प्रकरणी न्यायालयाने हे प्रकरण निर्णयासाठी राखून ठेवले आहे.

 

पुणे जिल्ह्यातून गट आणि गण रचनेच्या अंतिम निर्णयाच्या विरोधात खेड आणि जुन्नर तालुक्यातील नागरिकांना उच्च न्यायालयात अपील केले आहे. जुन्नरचे चंद्रकांत केंजळे आणि खेडमधील जयसिंग दरेकर यांनी आव्हान याचिका दाखल केली आहे. सोडत रखडली . राज्यातील जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष यांच्या आरक्षणाची सोडत काढण्यात आली. मात्र, अद्याप गट आणि गण यांचे आरक्षण झालेले नाही.

 

Waqf Amendment Act 2025 । तीन तरतुदींवर स्थगिती, मिस फरहा फाउंडेशनची महत्वाची भुमिका

 

उच्च न्यायालयामध्ये या प्रकरणी चक्राकार आरक्षण आणि नव्याने काढण्यात येणारे आरक्षण या प्रश्नावर याचिका दाखल असल्याने गट आणि गणचे आरक्षण थांबले आहे. त्याचबरोबर तालुका पंचायत समित्यांमध्ये सभापती आरक्षणासंदर्भात चक्राकार पद्धत अवलंबवावी किंवा कसे याबद्दलच्या सूचना जिल्हा प्रशासनाला मिळालेल्या नसल्यामुळे सभापतीपदाच्या आरक्षणाची प्रक्रियादेखील थांबली आहे.