...

महानगरपालिकांमध्ये आता चार सदस्यीय प्रभाग अनिवार्य – शासनाचा मोठा निर्णय

राज्य शासनाने अधिकृत आदेश जाहीर केला

Maharashtra Municipal Elections 2025 । गेल्या तीन वर्षांहुन अधिक काळाापसून रखडलेल्या महापालिकांच्या निवडणुका चार महिन्यांत घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होाता. त्यानंतर आता राज्य शासनाने राज्यातील मोठ्या महानगरपालिकांमध्ये निवडणूक पद्धतीत महत्त्वाचा बदल करत महाराष्ट्र शासनाने “अ”, “ब” व “क” वर्गातील महापालिकांमध्ये चार सदस्यीय प्रभाग रचना अनिवार्य केली आहे. (नगरसेवक निवड प्रक्रिया) नगर विकास विभाग १० जून रोजी याबाबतचा अधिकृत आदेश जाहीर केला. (mahanagarpalika 4 members ward delimitation 2025)

 

कलम १५५ चे डिजिटल रूपांतर ; सातबारा उताऱ्यातील दुरुस्त्या होणार ऑनलाईन

 

🔷 कोणत्या महानगरपालिकांना आदेश लागू?

या नव्या आदेशाचा लागू होणारा थेट परिणाम पुणे, नागपूर, नवी मुंबई, ठाणे, नाशिक, वसई-विरार, पिंपरी-चिंचवड, कल्याण-डोंबिवली आणि छत्रपती संभाजीनगर या महापालिकांवर होणार आहे. (महाराष्ट्र प्रभाग रचना २०२५)

 

🔹 प्रभाग रचनेच्या प्रमुख बाबी

प्रत्येक प्रभागातून किमान ३ व कमाल ५ नगरसेवक निवडले जातील.
शक्य असल्यास सर्व प्रभाग चार सदस्यीयच असतील. (चार सदस्यीय प्रभाग महापालिका)
२०११ च्या जनगणनेतील लोकसंख्येचा आधार घेतला जाईल.
प्रभागातील लोकसंख्या ±१०% च्या मर्यादेत ठेवावी लागेल.
रस्ते, नद्या, रेल्वे मार्ग यांसारख्या नैसर्गिक/भौगोलिक सीमा लक्षात घेऊन प्रभाग ठरवले जातील.

 

महसूल अधिकाऱ्यांच्या अंगावर गाडी घालणाऱ्यांना ‘मोक्का’खाली कारवाई !

 

 

🛠️ प्रभाग रचनेची नियोजित प्रक्रिया

महानगरपालिका आयुक्त प्रारूप प्रभाग रचना तयार करतील.
ती राज्य निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेसाठी सादर केली जाईल.
प्रारूप राजपत्रात प्रसिद्ध होईल. (महानगरपालिका निवडणूक बदल)

नागरिक, संस्था व पक्षांकडून हरकती व सूचना मागवण्यात येतील.
सुनावणीनंतर अंतिम प्रभाग रचना निश्चित होईल व पुन्हा राजपत्रात प्रसिद्ध केली जाईल.

 

🔐 गोपनीयता आणि पारदर्शकता

राज्य शासनाने गोपनीयतेचे कठोर निर्देश दिले असून, कोणतीही माहिती माध्यमांत लिक होऊ नये यासाठी प्रशासन सजग राहणार आहे. निष्पक्ष आणि पारदर्शक प्रभाग रचना हे शासनाचे स्पष्ट धोरण आहे.

 

🗣️ नागरिकांना सहभागी होण्याचे आवाहन

प्रभाग रचनेबाबत नागरिक, सामाजिक संस्था आणि राजकीय पक्षांनी सूचना व हरकती मांडल्यास त्या गंभीरतेने विचारात घेतल्या जाणार आहेत. ही प्रक्रिया सर्वांसाठी खुली असणार आहे.

Local ad 1