कलम १५५ चे डिजिटल रूपांतर ; सातबारा उताऱ्यातील दुरुस्त्या होणार ऑनलाईन

पुणे : महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी आणि जमीन धारकांसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या सातबारा उतारा मधील चुकांची दुरुस्ती करण्याची प्रक्रिया आता पूर्णपणे डिजिटल करण्यात आली आहे. महसूल कायद्याच्या कलम १५५ अंतर्गत करण्यात येणाऱ्या फेरफारांसाठी आता तहसीलदारांकडून फक्त ऑनलाइन आदेशच नोंदवता येणार आहेत. यासंदर्भातील स्पष्ट आदेश राज्य शासनाच्या भूमिअभिलेख विभागाने नुकतेच जारी केले आहेत. (saatbara ferfar online mahsool department order)  नव्या धोरणामुळे सातबारा दुरुस्ती प्रक्रियेत पारदर्शकता येणार असून, यामार्फत होणाऱ्या गैरव्यवहारांना आणि चुकीच्या नोंदींना आळा बसेल, असा दावा महसूल विभागाने केला आहे.

निवडणुका ‘स्वतःच्या ताकदीवर’ की महायुतीच्या माध्यमातून ?

चुकीच्या फेरफारांना लगाम

पूर्वीच्या प्रथेनुसार, सातबारा उताऱ्यातील केवळ हस्तलिखित स्वरूपातील लिपीच्या चुका महाराष्ट्र महसूल अधिनियम १९६६ मधील कलम १५५ अंतर्गत तहसीलदारांकडून दुरुस्त करता येत होत्या. मात्र, संगणकीकरण झाल्यानंतर तलाठी, मंडल अधिकारी यांच्या पातळीवर वारस नोंदी, शेरे, नाव, जमिनीचे क्षेत्रफळ, गायरान जमिनीवर चुकीची नावे आदी प्रकारचे गैरप्रकार वाढले.

पुणे उत्पादन शुल्क अधीक्षकपदी अतुल कानडे यांची नियुक्ती

या पार्श्वभूमीवर भूमिअभिलेख विभागाला हे लक्षात आले की, सातबारा फेरफारांमध्ये ऑफलाइन नोंदींमुळे गैरव्यवहार सहज शक्य होत आहेत, आणि त्यावर कोणतीही रेकॉर्डिंग व्यवस्था नव्हती. त्यामुळे फेरफार केव्हा, कुणी, कसे केले याचा तपशील नागरिकांना मिळत नव्हता.

UIDAI चं mAadhaar अ‍ॅप वापरून मोबाईल नंबर व्हेरिफाय करा – आता अगदी सोपं !

तलाठ्यांच्या लॉगिनवरून केलेली प्रत्येक नोंद ही दिनांक, वेळ, आदेश करणारा अधिकारी यासकट प्रणालीत रेकॉर्ड केली जाणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही फेरफारावर भविष्यात दाद मागता येईल, आणि त्याच्या पारदर्शकतेची खात्री राहील.

शेतकऱ्यांना दिलासा, हेलपाटे टळणार

याआधी नागरिकांना सातबारा उतारा दुरुस्ती किंवा नाव दुरुस्तीसाठी तहसील आणि तलाठी कार्यालयाच्या वारंवार चकरा माराव्या लागत होत्या. यामध्ये अनेकदा दलाल, एजंट यांचा हस्तक्षेपही वाढला होता. या प्रक्रियेतील विलंबामुळे अनेकांना उत्पन्नाचा आणि वेळेचा नुकसान सहन करावा लागत होता. नवीन निर्णयामुळे, एकदा आदेश पारित झाल्यानंतर संबंधित नागरिक ऑनलाइनच स्थिती तपासू शकतील, आणि तलाठी किंवा मंडल अधिकाऱ्यांकडे वारंवार जावे लागणार नाही.

महिला साक्षरतेतील चिंताजनक दरी: PLFS अहवाल देशातील वास्तव समोर

अर्धन्यायिक आदेशही ऑनलाइनच

नव्या परिपत्रकानुसार, महसूल विभागातील अर्धन्यायिक प्रकरणे किंवा महसूल न्यायालयीन आदेशाद्वारे दिलेले फेरफार आदेश देखील ऑनलाइनच नोंदवले जाणे बंधनकारक असेल. या प्रक्रियेचे रिकॉर्डिंग पूर्णपणे डिजिटल स्वरूपात राहणार असल्याने गैरप्रकार किंवा खोटी फेरफार नोंदी शक्य होणार नाहीत.