Waqf Amendment Act 2025 । तीन तरतुदींवर स्थगिती, मिस फरहा फाउंडेशनची महत्वाची भुमिका
Waqf Amendment Act 2025 । पुणे : सर्वोच्च न्यायालयाने वक्फ (दुरुस्ती) कायदा २०२५ संदर्भात आज महत्त्वाचा अंतरिम निर्णय दिला. या ऐतिहासिक निकालामध्ये पुणे-स्थित मिस फरहा चॅरिटेबल फाउंडेशन नेही महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. डॉ. फरहा अन्वर हुसेन शेख व अन्वर हुसेन शेख यांनी या कायद्याला आव्हान देत याचिका दाखल केली होती. त्यामध्ये वक्फ संपत्तीच्या व्यवस्थापन व धार्मिक स्वायत्ततेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते.
Maharashtra Heavy Rain Alert : नांदेडसह राज्यातील २६ जिल्ह्यांसाठी पुढील सहा तास अतिवृष्टीचा इशारा
काँग्रेस खासदार इमरान प्रतापगढी यांनी हा निर्णय सरकारच्या कटकारस्थानाला आळा घालणारा असल्याचे म्हटले. मौलाना शहाबुद्दीन रझवी व डॉ. फरहा शेख यांनी स्वागत करून हा निर्णय “लँड माफिया”वर नियंत्रण आणणारा ठरेल, असे मत व्यक्त केले.
कायद्याची पार्श्वभूमी
* हा कायदा एप्रिल २०२५ मध्ये लोकसभा (२८८–२३२) व राज्यसभा (१२८–९५) अशा अल्पमताने पारित झाला.
* राष्ट्रपतींची मंजुरी ८ एप्रिल २०२५ रोजी मिळाल्यानंतर १०० हून अधिक याचिका दाखल झाल्या. यामध्ये वक्फ बाय यूजर वगळणे आणि वक्फ बोर्डांवर मुस्लिमेतर सदस्यांचा समावेश या तरतुदींवर सर्वाधिक वादंग झाला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसा यांनी स्पष्ट केले कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार ?
सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतरिम निर्णय
मुख्य न्यायमूर्ती बी.आर. गवई व न्यायमूर्ती ए.जी. मसीह यांच्या खंडपीठाने तीन तरतुदींवर स्थगिती दिली, मात्र संपूर्ण कायद्यावर स्थगिती नाकारली.
1. पाच वर्षे इस्लामची प्रक्सिटसची अट – भेदभाव करणारी व मनमानी असल्याने स्थगित.
2. जिल्हाधिकाऱ्याचा अधिकार – मालमत्ता वक्फ की सरकारी, हे ठरविण्याचा अधिकार फक्त वक्फ न्यायाधिकरणालाच.
3. तात्पुरती वक्फ मालमत्ता स्थिती – अधिकाऱ्याचा अहवाल येईपर्यंत मालमत्ता वक्फ मानली जाणार नाही, ही तरतूद स्थगित.
न्यायालयाचे निरिक्षण
* वक्फ बोर्डावर मुस्लिमेतर सदस्यांची संख्या मर्यादित (राज्य मंडळावर जास्तीत जास्त ३, केंद्रीय मंडळावर ४).
* मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) शक्यतो मुस्लिम असावा.
* संपूर्ण कायद्याला स्थगिती देणे योग्य नाही; कायद्याला संविधानिक वैधतेचा गृहीत धरलेला लाभ कायम.
मिस फरहा चॅरिटेबल फाउंडेशनची भूमिका
२६ जुलै २०२४ रोजी स्थापन झालेल्या या पुणे-स्थित एनजीओने या कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. डॉ. फरहा अन्वर हुसेन शेख या संस्थेच्या संचालक असून आरोग्य, शिक्षण, महिला हक्क यासाठी कार्यरत आहेत. मुस्लिम महिलांना मशिदीत प्रार्थनेचा हक्क मिळावा, यासाठी त्यांनी संघर्ष केला आहे.
