जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीसाठी नवे आरक्षण ; 2002 पासूनची चक्राकार पद्धत संपुष्टात
2011 च्या जनगणनेच्या आधारे नवे आरक्षण लागू होणार
पुणे, पुणे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी आरक्षणाची नवी रूपरेषा निश्चित करण्यात आली आहे. सन 2002 पासून लागू असलेली चक्राकार आरक्षण पद्धत यावर्षीपासून रद्द करण्यात आली असून, आता 2011 च्या जनगणनेच्या आधारे नवे आरक्षण लागू होणार आहे. ग्रामीण विकास विभागाने यासंदर्भातील नियम व आदेशाचे राजपत्र जाहीर केले आहे.
अनुसूचित जाती-जमातींसाठी लोकसंख्येनुसार आरक्षण
अनुसूचित जाती (SC) व अनुसूचित जमाती (ST) गटांचे आरक्षण हे संबंधित जिल्ह्यातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या गटांपासून उतरत्या क्रमाने केले जाईल.
बालआधार कार्ड : शाळा प्रवेश, लसीकरण व आरोग्य सेवांसाठी आवश्यक ओळखपत्र
SC साठी 7 गट (त्यापैकी 4 महिला)
ST साठी 5 गट (त्यापैकी 3 महिला)
ओबीसी आणि महिलांचे आरक्षण सोडतीद्वारे
ओबीसी (OBC) साठी 27% आरक्षण लागू असून, एकूण 20 गट ओबीसींसाठी राखीव असतील. त्यापैकी 10 गट ओबीसी महिलांसाठी राखीव राहतील. सर्वसाधारण प्रवर्गात एकूण 41 गट, त्यापैकी 20 गट महिलांसाठी आरक्षित केले जातील.
पुणे जिल्हा परिषदेची आरक्षण स्थिती (2025)
| प्रवर्ग | एकूण गट | महिलांसाठी गट |
|---|---|---|
| अनुसूचित जाती | 7 | 4 |
| अनुसूचित जमाती | 5 | 3 |
| ओबीसी | 20 | 10 |
| सर्वसाधारण | 41 | 20 |
| एकूण | 73 | 37 |
पंचायत समित्यांचे आरक्षण
पुणे जिल्ह्यात 13 तालुका पंचायत समित्या आहेत. एका जिल्हा परिषद गटात दोन पंचायत समिती गण असतात. प्रत्येक तालुक्यात स्वतंत्रपणे आरक्षणाची अंमलबजावणी होणार आहे. पंचायत समितींसाठीही आरक्षणाची टक्केवारी जिल्हा परिषदेच्या सूत्राप्रमाणेच राहणार आहे.
