राज्यातील ‘या’ कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या विलीनीकरणाबाबत हलचालींना वेग !

मुंबई : आर्थिक डबघाईला आलेल्या कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचा नागरी भाग जवळच्या नगरपालिका, महापालिका (Municipality) किंवा इतर स्थानिक स्वराज्यसंस्थेत विलिनीकरणाची चर्चा सुरु आहे. मात्र, कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या (Cantonment Board) अधिकाऱ्यांची इच्छा नसल्याने हा प्रश्न अनेक वर्षांपासून रेंगाळत आहे. मात्र, यासंदर्भात एक महत्वाची बातमी समोर आली आहे. (Major update regarding merger of Cantonment Board)

राज्यातील सात पैकी तीन कॅन्टोन्मेंट बोर्ड लगतच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत विलीनीकरण (Merger with Local Self-Government) संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी एक उच्च स्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. त्यामुळे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचा नागरी भाग (Civil Division of Cantonment Board) विलिनीकरणाला वेग आला आहे. (Major update regarding merger of Cantonment Board)

देशात जीएसटी लागू (GST applicable) झाल्यापासून देशातील सर्व 62 कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे हक्काचे असलेले कर रद्द झाले. तर केंद्र आणि राज्य सरकारकडून जीएसटीचा वाटा मिळालेला नाही. त्यामुळे बोर्ड प्रशासन नागरिकांना मुलभूत सुविधाही देऊ शकत नाही. त्यामुळे आम्हाला लगतच्या महापालिका, नगरपालिकेत समाविष्ट करा, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. त्यानुसार गेल्या काही वर्षांपासून संरक्षण मंत्रालय स्तरावर चर्चा सुरु आहे. मात्र, निर्णय झालेला नाही.

देशातील सर्व 62 बोर्डाला आपली मालमत्ता, कर्मचारी आणि इतर बाबींची माहिती राज्य शासनामार्फत मागवली होती. त्यातील सुमारे 52 बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांनी माहिती सादर केली. यासंदर्भातील बैठकांना उपस्थित राहून माहिती दिली. मात्र, राज्यातील काही कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांनी माहिती देण्यास टाळाटाळ केली. आम्हांला आमच्या वरिष्ठांनी माहिती मागितली नाही, त्यामुळे माहिती देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले होते. कॅन्टोन्मेंट बोर्ड आर्थिक दृष्ट्या कुपोषित झाले आहे. म्हणून त्याला शेजाऱ्याच्या घरात म्हणजेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेत विलिन करणे कितपत योग्य आहे, असा सवाल करत त्याऐवजी बोर्डाला पुरेसा आर्थिक निधी दिल्यास आर्थिक परिस्थिती सुधारू शकते, असे मत ही त्या अधिकाऱ्याने व्यक्त केले होते.

राज्यातील सात पैकी औरंगाबाद, देवळाली आणि देहू कॅन्टोन्मेंट बोर्डातील (Aurangabad, Deolali and Dehu Cantonment Boards) कर्मचारी, निवृत्तीवेतन धारक कर्मचारी आणि इतर मालमत्तांचा अभ्यास करण्यासाठी सात सदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली. ही समिती संरक्षण मंत्रालयाचे सहसचिव (Joint Secretary, Ministry of Defence) यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आली. त्यात महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव, अतिरिक्त महासंचालक कॅन्टोन्मेंट बोर्ड, संचालक सदन कमांड, संबंधित कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे अध्यक्ष हे सदस्य असणार आहेत. तर कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Chief Executive Officer of Cantonment Board) सदस्य सचिव म्हणून काम पहाणार आहेत. या समितीला कमीत-कमी वेळेत अहवाल शासनाला सादर करायचा आहे.