अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील नागरिकांना न्याय देण्यास आयोग कटिबद्ध – उपाध्यक्ष ॲड. धर्मपाल मेश्राम

पुणे, महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आयोग हे राज्यातील मागासवर्गीय समाजाला सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक न्याय मिळवून देण्यासाठी कटिबद्ध असून, आयोग आपल्या वैधानिक अधिकारांचा प्रभावीपणे वापर करून समाजातील प्रश्न सोडविण्याच्या दिशेने काम करणार असल्याचे प्रतिपादन आयोगाचे उपाध्यक्ष ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी केले.

 

आयोगाची स्थापना व वैधानिक दर्जा
* महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाची स्थापना १ मार्च २००५ रोजी झाली.
* सन २०२४ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या आयोगाचे पृथक्करण करून त्याला वैधानिक दर्जा दिला.
* यामधून सरकारची सामाजिक न्यायाबाबतची संवेदनशीलता आणि बांधिलकी दिसून येते, असे ॲड. मेश्राम यांनी नमूद केले.

विद्यार्थ्यांसाठी प्रशिक्षण संस्था
आयोगाच्या देखरेखीखालील विविध संस्था अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी तसेच मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण देतात
बार्टी – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रशिक्षण व संशोधन संस्था
टार्टी – आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था
सारथी – छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था
महाज्योती – महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था

जनसुनावणीतील निर्देश
काल झालेल्या जनसुनावणीत बँकिंग सोल्यूशन एज्युकेशन संस्था संदर्भातील तक्रारीची दखल घेऊन, टार्टी संस्थेला १५ दिवसांत चौकशी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश आयोगाने दिले आहेत. या अहवालाच्या आधारे संबंधित संस्थेवर कारवाई केली जाईल.

 

सफाई कर्मचारी पदाच्या आकृतीबंधाबाबत दखल
पुणे जिल्ह्यात ग्रामपंचायतीचे नगरपरिषदेत रूपांतर होताना नगरविकास प्रशासनाने सफाई कर्मचारी पदाचा आकृतीबंधात समावेश न केल्याने कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबियांना शासकीय लाभापासून वंचित राहावे लागले. या प्रकरणाची आयोगाने गंभीर दखल घेतली असून नगरविकास प्रशासनाला कारणेदाखवा नोटीस बजावली आहे. तसेच या पदाला आकृतीबंधात समाविष्ट करण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे.