पुण्यातील पूररेषा लागू करण्याची याचिका फेटाळली ; अहवालानंतरच होणार अंतिम निर्णय

पुणे, पुण्यातील नद्यांच्या पूररेषा शास्त्रीय पद्धतीने ठरवाव्यात आणि २०११ साली आखलेल्या पूररेषा लागू कराव्यात, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. मात्र, या प्रकरणी एक उच्चस्तरीय समिती नेमून त्या समितीने दोन महिन्यांत अहवाल सादर करावा, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. राज्य सरकारनेच या अहवालातील शिफारशींचा अभ्यास करून पूररेषेचा अंतिम निर्णय घ्यावा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या याचिकेमध्ये पूररेषेपासून १०० मीटर अंतरापर्यंत कोणतेही बांधकाम मंजूर करू नये, अशीही मागणी करण्यात आली होती. मात्र न्यायालयाने या मागणीसंदर्भात कोणतेही निर्देश दिले नाहीत.

 

खुशखबर…रेल्वे तिकिट कन्फर्म होणार वेळेच्या आधी !

 

 

काय होते याचिकेत..
ही जनहित याचिका पर्यावरण प्रेमी सारंग यादवाडकर, विवेक वेलणकर (सजग नागरिक मंच) आणि विजय कुंभार (सुराज्य संघर्ष समिती) यांनी दाखल केली होती. त्यांनी २०१७ मध्ये पुणे महापालिकेच्या विकास आराखड्यात (DP) पूररेषा चुकीच्या पद्धतीने दाखवल्याचा आरोप केला होता. जलसंपदा विभागानेही न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात २०२१ मधील पूररेषा शास्त्रीय पद्धतीने ठरवलेल्या नाहीत, असे मान्य केले आहे.

 

पुणेकरांसाठी दिलासादायक बातमी : मिळकतकरात सवलत मिळविण्यासाठी ७ जुलैपर्यंत मुदतवाढ

 

 

मेरी (महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, नाशिक) यांनी सादर केलेल्या आकडेवारी
मुठा नदीची निळी पूररेषा : जुनी – ६०,००० क्युसेक्स – नविन – १,०७,७३९ क्युसेक्स
मुठा नदीची लाल पूररेषा : जुनी – १००,००० क्युसेक्स – नविन – २,५४,७५५ क्युसेक्स
मुळा-मुठा नदीची निळी पूररेषा : २,३५,००० क्युसेक्स
लाल पूररेषा : ४,५४,४३३ क्युसेक्स

 

 

तथापि, या आकडेवारीनंतरही समितीची बैठक अद्याप झालेली नाही आणि पुणे महापालिका व पिंपरी-चिंचवड महापालिकांनी पूररेषेच्या आतही बांधकाम परवानग्या दिल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

 

न्यायालयाचे मुख्य आदेश : उच्चस्तरीय समितीने दोन महिन्यांत अहवाल सादर करावा. राज्य सरकारने अहवालानंतर पुढील दोन महिन्यांत कार्यवाही करावी. याचिकाकर्ते राज्य शासनाला सूचना देऊ शकतात. बांधकाम प्रतिबंधाबाबत अंतिम निर्णय समितीच्या अहवालानंतरच होणार.

 

पुणे श्रमिक पत्रकार संघ निवडणूक : ब्रिजमोहन पाटील अध्यक्ष, समीर सय्यद कार्यकारिणी सदस्यपदी विजयी

 

“पुण्यातील पूररेषांबाबत कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही. सध्या २०१७ ची पूररेषाच लागू आहे. राज्य शासनाच्या आदेशानुसार पुढील निर्णय घेतला जाईल.”
— निशा चव्हाण, विधी सल्लागार, पुणे महापालिका

 

Meta Title :  Floodlines Of Mula Mutha River In Pune Despite Court Order-2025