राष्ट्रपतींना थेट साद : ‘पुरंदर वाचवा’साठी शेतकऱ्यांची भावनिक याचिका 

पुणे :  पुरंदर तालुक्यात होणाऱ्या प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाविरोधात शेतकऱ्यांचा संघर्ष अधिक उग्र होत चालला आहे. आता या प्रकल्पाला पूर्णतः विरोध दर्शवत बाधित गावातील शेतकरी, ग्रामस्थ आणि नागरिक प्रतिनिधींनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना थेट पत्र लिहण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पत्रात त्यांनी भावनिक आणि घटनात्मक पातळीवर आपली बाजू मांडत, राष्ट्रपतींना न्यायासाठी हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे. (Direct appeal to the President: Farmers’ emotional plea to ‘Save Purandar’)

 

नवल किशोर राम यांची पुणे महापालिकेच्या आयुक्तपदी नियुक्ती

 

पत्राच्या प्रारंभीच “राज्यघटना वाचवा, लोकशाही वाचवा, पुरंदर वाचवा” अशी टॅगलाईन देत, राष्ट्रपतींना एक जबाबदार घटनात्मक पालक मानून त्यांनी या लढ्यात सहभागी होण्याचं आवाहन केलं आहे. शेतकऱ्यांनी नमूद केलं आहे की, गेल्या अनेक वर्षांपासून शांततेच्या मार्गाने आणि घटनात्मक चौकटीत राहून ते विमानतळ प्रकल्पाचा सातत्याने विरोध करत आहेत, मात्र त्यांच्या भावना आणि मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष होत आहे.

शेतकऱ्यांच्या राष्ट्रपतींकडे पाच प्रमुख मागण्या

• राष्ट्रपतींनी स्वतः प्रकरणाकडे लक्ष द्यावं.
• राष्ट्रपती भवनातर्फे एक प्रतिनिधी मंडळ पाठवून स्थळाची प्रत्यक्ष पाहणी करावी.
• राज्य सरकारला पारदर्शक, संवादात्मक आणि लोकहितैषी प्रक्रिया राबवण्याचे निर्देश द्यावेत.
• स्थानीय अहवाल, जनसंवाद व पर्यावरणीय बाबींची निष्पक्ष चौकशी व्हावी.
• जर एकही शेतकरी प्रकल्पाला विरोध करत असेल, तर तो त्वरित रद्द करण्यात यावा.

 

दशकभर चाललेला शांतीचा लढा

शेतकऱ्यांनी पत्रात स्पष्ट केलं आहे की, गेल्या 10 वर्षांपासून ते शांततामय मार्गाने आणि संविधानाच्या चौकटीत राहून या प्रकल्पाला विरोध करत आहेत. त्यांनी 5 फेब्रुवारी 2018 रोजी तत्कालीन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना “इच्छामृत्यू” सारखं पत्र लिहून आपली व्यथा मांडली होती. मात्र आजपर्यंत त्या पत्राला कोणतंही उत्तर मिळालेलं नाही, हे त्यांनी खंतपूर्वक नमूद केलं आहे.

 

प्रकल्पाविरोधातील मुख्य आक्षेप

या प्रकल्पामुळे सुपीक आणि सिंचनाखालील कृषी जमीन नष्ट होणार आहे. कऱ्हा नदी, जलस्रोत, वृक्षसंपदा आणि जैवविविधतेवर गंभीर धोका निर्माण होईल. संरक्षण मंत्रालयाने यासाठी दिलेलं NOC 29 सप्टेंबर 2021 रोजी रद्द केलं आहे. पर्यावरण मंत्रालयाकडून अद्याप कोणतीही मंजुरी मिळालेली नाही. प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र जनतेची कोणतीही मागणी नव्हती. व्यापारी गटांना अल्प दरात जमीन देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. राज्य सरकार जबरदस्तीने प्रकल्प लादत आहे.

 

शेतकऱ्यांचे राष्ट्रपतींकडे भावनिक प्रश्न

शेतकऱ्यांनी आपल्या पत्रात राष्ट्रपतींना काही गंभीर आणि संवेदनशील प्रश्न विचारले आहेत:
“जर हा प्रकल्प राष्ट्रीय सुरक्षेच्या निकषांवर खरा उतरू शकत नसेल, तर तो इतक्या आक्रमकतेने पुढे का नेला जात आहे?”
“आमच्या पिढ्यानपिढ्यांच्या भूमीत आमच्या इच्छेविरुद्ध व्यावसायिक हस्तक्षेप का केला जातोय?”
“घटनात्मक मार्गाने मांडलेल्या आमच्या व्यथा व भावना सरकार आणि प्रशासनाकडून दुर्लक्षितच राहणार का?”

ही लढाई राजकीय नसून भूमी आणि हक्कांसाठी आहे

शेतकऱ्यांनी पत्रात स्पष्ट केलं आहे की, ही लढाई कोणत्याही राजकीय पक्षाविरोधात नाही. ही लढाई आहे भूमीच्या हक्कांची, लोकशाहीच्या रक्षणाची आणि भारतीय राज्यघटनेतील तत्त्वांचा सन्मान करण्यासाठीची.