जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या आरक्षणाकडे लक्ष !
आरक्षण सोडतीनंतर पुण्यातील राजकारण तापणार
पुणे – गट आणि गणांच्या आरक्षण पद्धतीला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर आता राज्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीचा बिगुल वाजण्याची औपचारिकता शिल्लक आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने यंदा जुनी चक्राकार पद्धत रद्द करून लोकसंख्येच्या उतरत्या क्रमाने आरक्षण निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नव्या सूत्रामुळे पुणे जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणांमध्ये मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. (pune zilla parishad election 2025 reservation)
जिल्ह्यात ७३ गट आणि १४६ गणांची प्रभाग रचना अंतिम झाली आहे. आता सर्वांचे लक्ष आरक्षण सोडतीच्या कार्यक्रमाकडे लागले असून, ती येत्या काही दिवसांत जाहीर होण्याची शक्यता आहे. सोडतीनंतर पक्षांतर, गटबाजी आणि प्रचाराला वेग येईल, असा अंदाज आहे.
Pune Traffic Jam। पुण्यातील ३२ रस्त्यांच्या पाहणीतुन धक्कादायक माहिती उघड !
नव्या सूत्रामुळे धाकधूक
अनुसूचित जाती (एससी) व अनुसूचित जमाती (एसटी) यांचे आरक्षण लोकसंख्येच्या प्रमाणात निश्चित केले जाणार आहे. उर्वरित जागांवर ओबीसी आरक्षण लोकसंख्येच्या उतरत्या क्रमाने, गावांच्या बदललेल्या सीमा व वाढलेल्या लोकसंख्येमुळे गट-गणांची नवी रचना यामुळे कोणत्या गटात कोणते आरक्षण लागू होईल याची उत्सुकता आणि इच्छुक उमेदवारांमध्ये धाकधूक वाढली आहे.
पुणे जिल्ह्यातील आरक्षणाचे चित्र
पुणे जिल्हा परिषदेच्या ७३ गटांपैकी
ओबीसी : २० गट
अनुसूचित जाती (एससी) : ७ गट
अनुसूचित जमाती (एसटी) : ५ गट
सर्वसाधारण प्रवर्ग : ४१ गट
यामध्ये एकूण ३७ गट महिलांसाठी आरक्षित करण्यात आले आहेत. तसेच जिल्ह्यातील १३ पंचायत समित्यांच्या सभापतिपदांचे आरक्षणही जाहीर झाले असून, विविध प्रवर्गांतील महिलांना संधी मिळाली आहे.
अध्यक्षपदासाठी रस्सीखेच
सर्वात मोठी चुरस अध्यक्षपदासाठी होणार आहे. मागील निवडणुकीत हे पद सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी राखीव होते. यंदा ते खुल्या प्रवर्गासाठी आरक्षित झाल्याने अनेक दिग्गज नेते या शर्यतीत उतरणार आहेत. विधानसभेची निवडणूक लढवू इच्छिणारे नेते हे अध्यक्षपद महत्त्वाची पायरी मानत आहेत. त्यामुळे पडद्यामागे मोर्चेबांधणी, गटबाजी आणि पक्षश्रेष्ठींकडे लॉबिंग सुरू आहे.
