पुरंदर विमानतळ ; शेतकरी बांधवानों दलालांच्या जाळ्यात अडकू नका – जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी
पुणे – पुरंदर विमानतळ हा राज्य सरकारचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असून हे विमानतळ निश्चित केलेल्या ठिकाणीच होणार असून पुढील सहा महिन्यात भूसंपादन प्रक्रीया पूर्ण करण्यात येणार आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी (District Collector Jitendra Dudi) यांनी दिली. भूसंपादन कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना मोबदला दिला जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दलालांपासून दूर रहावे, त्यांनी आपल्या जमिनी विकू नये, असे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले आहे. (Land acquisition for Purandar airport to be completed in six months)
पुणे जिल्हा हा पर्यटनाचे हब म्हणून ओळखला जाईल – जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी
पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्या वतीने पत्रकार भवनमध्ये आयोजित केलेल्या वार्तालाप कार्यक्रमात जिल्हाधिकारी डुडी बोलत होते. यावेळी पत्रकार संघाचे अध्यक्ष सुनीत भावे, सरचिटणीस मिनाक्षी गुरव, खजिनदार शिवाजी शिंदे यांच्यासह संघाचे पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते. यावेळी डुडी यांनी बहुचर्चित पुरंदर विमानतळ, पुण्याची वाहतूक कोंडी, राज्य रस्ते विकास महामंडळाचा (एमएसआरडीसी) रिंगरोड, पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाचा (पीएमआरडीए) रिंगरोड या शिवाय अन्य प्रकल्पांवर भाष्य केले.
पुरंदर तालुक्यातील वनपुरी, एखतपूर, उदाचीवाडी, कुंभारवळण, मुंजवडी, खानवडी, पारगाव (Vanpuri, Ekhatpur, Udachiwadi, Kumbharvalan, Munjawadi, Khanwadi, Pargaon) या सात गावांमध्ये पुरंदर विमानतळ होणार आहे. त्यासाठी पुढील सहा महिन्यात सुमारे २७०० हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे. त्यासाठीचे योग्य पद्धतीने नियोजन केले आहे. विमानतळासाठी ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादीत केल्या जाणार आहेत, त्यांच्या मनातील शंका दूर करण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून सुरू आहे. या शेतकऱ्यांच्या मनात दिला जाणारा मोबदल्या संदर्भात शंका आहेत. हा मोबदला एमआयडीची कायद्यानुसार दिला जाणार की भूसंपादन कायद्यानुसार हे स्पष्ट होत नसल्याच्या प्रश्नावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा मोबदला भूसंपादन कायद्यानुसार दिला जाणार आहे. यासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनीतील झाडे, विहिरी, घरे, शेततळे यांचाही मोबदला वेगळ्या पद्धतीने देण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
जिल्हा प्रशासनातील भूसंपादन अधिकारी, उपविभागीय अधिकाऱ्यांचे एक पथक माझे प्रतिनिधी म्हणून शेतकऱ्यांशी संवाद साधत आहेत. शेतकऱ्यांच्या अडीअडचणी समजावून घेत आहोत. महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाने (MIDC) मोजणीचे पैसे भरले आहेत. त्यामुळे लवकरच मोजणी होईल. मोजणी, ड्रोन सर्व्हे करण्यापूर्वी आम्ही शेतकऱ्यांना सर्वप्रथम माहिती देणार आहोत. त्यानंतरच प्रक्रिया पूर्ण करू. शेतकऱ्यांना माहिती देण्यासाठी सात गावांतील प्रतिनिधींचे पथक तयार करण्यात येईल. त्यांच्या मार्फत अन्य शेतकऱ्यांना माहिती देण्याचा विचार सुरू असल्याचे जिल्हाधिकारी डुडी यांनी सांगितले.
अडीच वर्षात रिंगरोड पूर्ण करण्याचे उद्दीष्ठ
