देवस्थान इनाम जमीन कायद्याच्या प्रारूपाला राज्य सरकारची स्थगिती. विकास खारगे समिती १५ ऑगस्टपर्यंत सुधारित मसुदा सादर करणार असून १५ सप्टेंबरपर्यंत नागरिकांना हरकती नोंदविण्याची संधी मिळणार आहे.