मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांवरील सर्व आरक्षण याचिका फेटाळल्या. राज्य सरकारचा नवा निर्णय वैध ठरला असून निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.