मुंबई, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील २०११ पूर्वीची निवासी अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्यासाठी विशेष समिती स्थापन. तीन महिन्यांत सरकारला अहवाल सादर होणार.