सध्या जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी आरक्षण सोडत काढली गेली असली तरी गट आणि गणांचे आरक्षण रखडले आहे. याचप्रमाणे पंचायत समित्यांमधील सभापती आरक्षण प्रक्रियाही थांबली आहे.